Vodafone Idea Income Tax Case: उच्च न्यायालयाने आयकर प्राधिकरणाला व्होडाफोन आयडियाने कर म्हणून भरलेले 1,128 कोटी रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम व्याजासह भरावी लागणार आहे. न्यायमूर्ती के.आर. यांच्या खंडपीठाने दोन वर्षांनी हा निर्णय दिला आहे.

व्होडाफोन आयडियाच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. व्याजासह परतावा देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.

खंडपीठाने केस एफएओला त्याच्या हलगर्जीपणाबद्दल फटकारले आहे. यासोबतच कायद्यानुसार कर्तव्ये न बजावणाऱ्या FAO विरोधात चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सरकारी तिजोरीचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी.

या आदेशाची प्रत सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) आणि भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

अशा परिस्थितीत कलम 144 C मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या अंतर्गत, FAO ला 30 दिवसांच्या आत अंतिम आदेश जारी करण्याची तरतूद आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

न्यायमूर्ती केआर श्रीराम आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, फेसलेस असेसिंग ऑफिसर (FAO) ने 31 ऑगस्ट 2023 रोजी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करता येणार नाही.

कारण FAO ने पॅनेलच्या सूचना जारी केल्यानंतर 30 दिवसांऐवजी दोन वर्षांनी हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. यासाठी खंडपीठाने केस एफएओला फटकारले आहे. यासोबतच एफएओविरोधात चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे.