India Household Debt: देशातील कुटुंबांवरील कर्ज आता नवीन उच्चांकावर पोहचले आहे. एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की डिसेंबर 2023 मध्ये भारतीय कुटुंबांचे कर्ज नवीन उच्चांकावर पोहोचले आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचे मानले जात आहे.

भारताच्या घरगुती कर्जाची पातळी डिसेंबर 2023 पर्यंत सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 40 टक्क्यांच्या सार्वकालिक उच्चांकाला स्पर्श केला आहे, तर निव्वळ आर्थिक बचत घसरली आहे, असे द हिंदू वृत्तपत्राने अहवाल दिला आहे.

आघाडीच्या वित्तीय सेवा फर्म मोतीलाल ओसवाल यांच्या संशोधन अहवालानुसार, आर्थिक बचत जीडीपीच्या सुमारे 5 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, जी सर्वात कमी पातळी आहे. हे वाढत्या आर्थिक संकटाचे लक्षण मानले जाऊ शकते. सप्टेंबर 2023 मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अंदाज वर्तवला होता की 2022-23 मध्ये कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक बचत GDP च्या 5.1 टक्क्यांपर्यंत घसरेल, जी 47 वर्षांची नीचांकी आहे.

यानंतर अर्थ मंत्रालयाने त्याचे जोरदार खंडन केले होते. अर्थ मंत्रालयाने असा युक्तिवाद केला होता की कुटुंबे पूर्वीपेक्षा कमी आर्थिक मालमत्ता खरेदी करत आहेत कारण ते घरे आणि वाहने यासारख्या वास्तविक मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेत आहेत.

या फेब्रुवारीमध्ये प्रकाशित झालेल्या 2022-23 साठीच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार, कुटुंबांची अंदाजे निव्वळ आर्थिक बचत GDP च्या 5.3 टक्क्यांपर्यंत वाढली, जी 47 वर्षांतील सर्वात कमी आहे. जीडीपीच्या सरासरी 7.6 टक्क्यांपेक्षा हे प्रमाण कमी आहे.

द हिंदूच्या अहवालानुसार, मोतीलाल ओसवाल संशोधन विश्लेषक निखिल गुप्ता आणि तनिषा लढा म्हणतात की आमच्या अंदाजानुसार डिसेंबर 2023 पर्यंत, घरगुती कर्ज जीडीपीच्या 40 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे आणि त्याने नवीन उच्चांक गाठला आहे.

मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या इकोस्कोप अहवालाचा हवाला देत बिझनेस स्टँडर्डने अहवाल दिला आहे की, गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय कुटुंबे बँकांमध्ये ठेवीपेक्षा जास्त कर्ज घेत आहेत. अहवालानुसार, 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 9 महिन्यांत, म्हणजेच एप्रिल ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत भारतीय कुटुंबांनी बँकांमध्ये जमा केलेल्या पैशाची रक्कम देशाच्या GDP च्या 4.5 टक्के इतकी आहे.

अहवालात असेही दिसून आले आहे की एप्रिल ते डिसेंबर 2023 या काळात भारतीयांनी GDP च्या 4.9 टक्के इतके कर्ज बँकांकडून घेतले. याचा अर्थ, आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या 9 महिन्यांत, भारतीय कुटुंबांनी बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त कर्ज बँकांकडून घेतले. चिंतेची बाब म्हणजे हा काही अलीकडचा ट्रेंड नसून गेल्या तीन वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे.