अर्थबोध

प्रसाद भागवत,आर्थिक क्षेत्राचे अभ्यासक

केंद्रात नव्याने सत्तारूढ झालेल्या ‘एनडीए’ सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प उद्या (ता. २३ जुलै) सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चालू आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) हा अर्थसंकल्प संसदेत मांडतील. यंदा लोकसभा निवडणूक असल्याने फेब्रुवारीत अंतरिम किंवा हंगामी अर्थसंकल्प (लेखानुदान) मांडला गेला होता. भारताचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला, तेव्हापासून सर्वसामान्यांना प्राप्तिकर, पेट्रोल/गॅसच्या दरामधील बदल, या पलीकडे या वार्षिक कार्यक्रमाचे सोयरसुतक नसे, पण अलीकडे या ‘इव्हेंट’ची अधिक ठळक नोंद घेतली जाते. उद्या जाहीर होणारा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा असला, तरीही एकुणांतच ‘हे बजेट म्हणजे काय असते रे भाऊ?’ या काही जणांच्या मनातील प्रश्नाचा उलगडा करण्यासाठी हा लेखनप्रपंच.

देशाच्या नियोजनाचा आराखडा

केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे ‘काय महाग झाले?’ ‘टॅक्स वाढला की वाचला?’ अशी माहिती देणारा, किचकट आकडेमोडीने भरलेला व अगम्य आर्थिक परिभाषा असलेला एक दस्तावेज, अशीच अनेकांची समजूत असते. मात्र, या सकृतदर्शनी गोष्टीपलीकडे जाऊन तो आपल्या अर्थव्यवस्थेचे वर्तमानकालीन चित्र दर्शविणारा आणि तिला भविष्यकालीन दिशा देण्याच्या दृष्टीने धोरण ठरविण्याचा हा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न असतो. अर्थसंकल्प म्हणजे देशाच्या आर्थिक नियोजनाचा आराखडा आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे. अर्थशास्त्राचा डोलाराच मुळी मानवाच्या अमर्याद गरजा आणि त्या भागवायला उपलब्ध असणारी मर्यादित साधने या सत्यावर अवलंबून असल्याने असे आर्थिक नियोजन करण्याची वेळ येते.

आपण आपल्या वैयक्तिक जीवनात हे करत असतोच, येथे विषय ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प’ असा असल्याने अशा नियोजनाची पातळी साहजिकच व्यापक असते. संपूर्ण देशाचे आर्थिक नियोजन करण्याच्या प्रक्रियेत घेतल्या जाणाऱ्या अगदी छोट्या निर्णयाचे परिणाम फक्त एकाच ठिकाणी मर्यादित न राहता अन्यत्र पसरतात; ते एकाच वेळी कोठे सकारात्मक व त्याचवेळी दुसरीकडे नकारात्मक होतात. आपणा प्रत्येकालाच व्यक्तीश: स्वत:ला फायदेशीर होतील, असे निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घ्यावेत (उदा. सवलती वाढवाव्यात आणि कर कमी व्हावेत) असे वाटते, पण यदाकदाचित त्यांनी असे लोकानुनयी प्रस्ताव मांडले वा स्वीकारले आणि वरकरणी आपल्याला ते सुखावह वाटले, तरी अंतत: ते नुकसानकारकच ठरतात. अर्थव्यवस्थेतील अंतर्विरोधाची उदाहरणे देताना सर्वाधिक चर्चित असे घटक म्हणजे विकासदर (growth) आणि महागाई (inflation) यांच्यातील परस्पर नाते.

औद्योगिक विकासाला बळ देणारी धोरणे राबविल्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे इंजिन वेगाने धावते खरे, पण त्यातून चलनफुगवटा निर्माण होतो व आपण सर्वसामान्यपणे महागाई म्हणतो त्या प्रश्नास सामोरे जावे लागते. याउलट महागाईवर उतारा म्हणून व्याजदरात वाढीसारखे उपाय विकासदरास मारक ठरतात व संपूर्ण व्यवस्थाच मंदावण्याची भीती असते. अशा वेळी विकास विरुद्ध महागाई या कळीच्या मुद्द्याचा समतोल राखणे ही अर्थमंत्र्यांसाठी तारेवरील कसरत असू शकते. याशिवाय अर्थसंकल्पांत संरक्षण, दळणवळण, दूरसंचार, शेती, शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या महत्त्वांच्या क्षेत्रांना निधीचे वाटप केले जाते. या वाटपावरून सरकारचे प्राधान्य, या क्षेत्रांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व अर्थव्यवस्थेतील बदलते प्रवाह समजतात.

शेअर बाजारात तत्काळ पडसाद

या अर्थसंकल्पाचे सर्वाधिक पडसाद तत्काळ उमटतात ते शेअर बाजारात. शेअर बाजाराच्या अनुषंगाने सांगायचे झाले, तर दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी अशी एखाद्या दिवशीची बाजाराची प्रतिक्रिया ही खूप गांभीर्याने घेण्याची गरज नसते; तसेच आपली गुंतवणूकविषयक धोरणेही लगेच फार मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची आवश्यकता नसते. मात्र, अशा घटनांवर लक्ष जरूर ठेवावे, पण त्या अनुषंगाने समोर येणाऱ्या बातम्या, अंदाज, शिफारसी यांत वाहून जाऊन अखेरीस आपणच ‘लक्ष्य’ बनलो, असे होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी.

थोडक्यात काय, अर्थसंकल्प हा अतिशय महत्त्वाचा, अभ्यासाचा व सादर करायला कमालीचा क्लिष्ट विषय आहे. आपल्या अर्थमंत्री उद्योगांना सवलती देतात, की ‘आम आदमी’ला देतात?, महसुलीवाढ ही त्यांची प्राथमिकता आहे, की त्या विकासाभिमुख आहेत? या व अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे लवकरच मिळतील.