GST Tax Evasion: 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कर (GST) लागू झाला. अनेक विमा कंपन्या आणि त्यांच्या मध्यस्थांवर 1 जुलै 2017 पासून 30,000 कोटी रुपयांची करचोरी केल्याचा आरोप आहे. या कंपन्यांवर त्यांचे उत्पन्न कमी नोंदवल्याचा आणि खोटे खर्च दाखवल्याचा आरोप आहे.

प्राप्तिकर विभागाने कराचे मुल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे आणि थकित कराच्या वसुलीसाठी कंपन्यांना डिमांड नोटीस पाठवणे सुरू केले आहे. याशिवाय थकीत रकमेवर व्याज आणि दंडही आकारण्यात येणार आहे.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, थकबाकी वसूल करण्यासाठी या संस्थांना टॅक्स डिमांड नोटीस पाठवली जाईल. मात्र, व्याज आणि दंड आकारल्यानंतर ही रक्कम आणखी वाढणार आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, दंड आणि दंडासह मागणी नोटीस पाठवत आहोत. कंपन्यांना मुदतीत उत्तर देणे बंधनकारक आहे.

चुकीचा खर्च दाखवून जीएसटी भरला

किती व्याज आणि दंड आकारायचा याचा निर्णय कर अधिकारी घेतील. गेल्या वर्षी आयकर विभागाने जीएसटी इंटेलिजन्स महासंचालनालयाच्या सहकार्याने तपास सुरू केला होता. काही विमा कंपन्या नियम डावलून जास्त खर्च दाखवत चुकीचे बिल देत असल्याची माहिती मिळाली.

कंपन्यांकडून हा वाढीव खर्च दाखवण्यात आल्याने आयकर विभागाचे मोठे नुकसान झाले आहे. दुसर्‍या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बनावट CSR खर्च दाखवण्यात आला. त्याचबरोबर जाहिराती आणि खर्च जास्तीचा दाखवण्यात आला आहे.

30 विमा कंपन्यांचा सहभाग

करचोरी प्रकरणात 30 विमा कंपन्या, 68 टॅक्स एजंट आणि मध्यस्थांचा सहभाग आहे. यासोबतच काही बँकांचाही सहभाग होता, ज्या विमा कंपनीसाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत. लवकरच त्यांना नोटीस पाठवली जाणार आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.