- डॉ. अपूर्वा जोशी | अमित रेठरेकर

वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्यमंडळा... अशी डिजिटल क्रांती झाली आणि अनेक गोष्टी सहजसोप्या झाल्या. अनेक कामे चुटकीसरशी, घरबसल्या होऊ लागली. त्याचवेळी या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून झटपट पैसा कमावण्याऱ्या लोकांचेही जाळे वेगाने पसरले आणि बघता बघता सायबर गुन्ह्यांचा विळखा वाढू लागला.

डिजिटल माध्यम इतक्या असामान्य वेगाने जमा-खर्च सुविधा उपलब्ध करून देते, की त्याचा मागोवा घेणे अवघड होऊन जाते. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांची वाढते प्रमाण आणि जटिलता लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून जानेवारी २०२० मध्ये ‘I4C- Indian Cybercrime Coordination Centre’ कार्यान्वित करण्यात आले.

‘I4C- Indian Cybercrime Coordination Centre’ हे ‘I4C’ (आय फोर सी) नावाने ओळखले जाते. या केंद्राचे मुख्य कार्य आर्थिक गुन्ह्यांसंबंधी विविध कायदेशीर यंत्रणांमध्ये व्यापक समन्वय साधणे हे आहे. याशिवाय सायबर फसवणूक कशी, कोठे होते याची नोंद घेणे आणि महिला आणि अज्ञान मुलांविरोधात झालेल्या सायबर अपघातांची, माहिती गोळा करून उपाययोजना करणे आहे, याचे कार्य आहे. या केंद्राद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या यंत्रणेतील सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत.

हेल्पलाइन क्रमांक १९३०

आर्थिक फसवणूक झालेली कोणतीही व्यक्ती १९३० या टोल-फ्री क्रमांकावर फोन करू शकते. तिथे असलेले पोलिस दलातील अधिकारी प्राथमिक माहिती घेतो आणि पीडित व्यक्तीला https://cybercrime.gov.in/ या संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती, पुरावे आदी तपशील भरण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाते.

या संकेतस्थळावर माहिती भरल्यानंतर संगणक प्रणाली स्वयंचलित तिकीट नंबर काढते आणि संबंधित आर्थिक मध्यस्थ (बँक, ई-वॉलेट) यांना पाठवून देते. या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर तिकीट, तिकीट नंबर आणि दोन्ही आर्थिक मध्यस्थ जिथे रक्कम ज्या नावावर जमा झालेली आहे, याचे लाइव्ह स्टेटस पाहायला मिळते आणि त्या अनुषंगाने त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

आर्थिक मध्यस्थ आपल्या सिस्टीममध्ये पैसे अजून शिल्लक आहे का? ते तपासतो, शिल्लक असल्यास त्याला होल्ड (पैसे काढता येऊ नयेत) मार्क करतो किंवा समजा, पैसे दुसऱ्या बँकेत गेले असतील किंवा एटीएमद्वारे काढले गेलेले असल्यास तशी माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाते.

या तिकीट नंबरचे एस्कलेशन पुढील बँकेत पैसे शिल्लक असल्यास होल्डवर जाईपर्यंत किंवा डिजिटल प्रणालीमधून बाहेर पडेपर्यंत (एटीएमद्वारे किंवा प्रत्यक्ष शाखेतून काढले, लाईट बिल आदी भरले, आदी) चालू असते. या संपूर्ण प्रणालीस Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System असे संबोधले जाते.

या प्रणालीद्वारे १५ नोव्हेंबर २०२३ अखेर १२.७७ लाख अशा तक्रारींचा पाठपुरावा करून ३.८ लाख प्रकरणात पीडितांचे ९३० कोटी रुपये वाचविण्यात यश आले आहे.

सायबर गुन्हेगारी ज्या स्थळांवरून होते त्याचा मागोवा घेत ‘I4C’ च्या अंतर्गत मेवात, जमतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगड, विशाखापट्टणम आणि गुवाहाटी अशा सात ठिकाणी संयुक्त सायबर समन्वय तुकडी स्थापन केली आहे.

तपासकामात जलद मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘I4C’ ने दिल्ली आणि हैदराबाद येथे राष्ट्रीय सायबर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा (National Cyber Forensic Laboratory) स्थापन केल्या आहेत.

‘I4C’ अंतर्गत National Cybercrime Threat Analytics Unit ने अलीकडेच गुगल सर्चमधील ‘घर बसल्या काम करा आणि भरपूर पैसे कमवा’ अशा जाहिरातींचा उपयोग आणि १९३० वरील तक्रारींचे संशोधन करून १०० हून अधिक बोगस गुंतवणूक संकेतस्थळांवर बंदी घातली आहे.

डिजिटल प्रणाली चांगलीच आहे. मात्र, समाजकंटकांनी याचा गैरफायदा घेतलेला आहे. प्रत्येकाने ‘सायबर हायजीन’ बाळगल्यास धोका कमी होईल. त्यातूनही काही अघटित घडले, तर मदतीसाठी ‘I4C’ हा आपला हक्काचा सायबर दोस्त आहेच !

(लेखिका सर्टिफाईड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल आहेत आणि लेखक सर्टिफाईड अँटी मनी लाँडरिंग एक्स्पर्ट आहेत.)