IDBI Bank: देशाचा अर्थसंकल्प 23 जुलै 2024 रोजी सादर होणार आहे. याआधीच एक मोठी बातमी आली आहे. आता आणखी एक सरकारी बँक विक्रीच्या मार्गावर आहे, याचा अर्थ सरकार त्यात निर्गुंतवणूक करून तिचे खाजगीकरण करू शकते.

ही निर्गुंतवणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने देखील संभाव्य मंजुरी दिली आहे. अशा परिस्थितीत सरकार अर्थसंकल्पातच याबाबत मोठी घोषणा करू शकते.

इकॉनॉमिक टाइम्सच्या वृत्तानुसार, रिझर्व्ह बँकेने IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीत भाग घेणाऱ्या बोलीदारांना संभाव्य मान्यता दिली आहे. अशा परिस्थितीत आता सर्वांचे लक्ष 23 जुलै 2024 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाकडे लागले आहे.

IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीची योजना मोदी सरकारने मे 2021 मध्येच तयार केली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत सरकार फक्त भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बोली लावणाऱ्यांसाठी मंजुरीची वाट पाहत होते.

बिझनेस स्टँडर्डने दावा केला आहे की आरबीआय सर्व बोली लावणाऱ्या कंपन्यांची अंतिम पडताळणी प्रक्रिया करत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानंतर, सरकार IDBI बँकेतील बहुसंख्य भागभांडवल विकू शकते. आरबीआयकडे 4 संभाव्य खरेदीदारांचे प्रस्ताव आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापैकी तिघांना आरबीआयची मंजुरी मिळू शकते.

45,000 कोटी रुपये सरकारच्या खात्यात येतील

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) चा IDBI बँकेत 49.24% हिस्सा आहे. सरकारची हिस्सेदारी 45.48 टक्के असली तरी या सरकारी बँकेत सरकारची एकूण हिस्सेदारी 94.72 टक्के आहे. तर बाजारात 5.28 टक्के शेअर्स सामान्य लोकांकडे आहेत.

आयडीबीआय बँकेच्या सध्याच्या बाजार भांडवलानुसार, जर सरकारने बँकेतील आपला हिस्सा विकला तर 45 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या खात्यात येईल. IDBI बँकेचे मार्केट कॅप सुमारे 99,000 कोटी रुपये आहे.