Import Ban: केंद्र सरकारने लॅपटॉप आणि कॉम्प्युटरच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. यामध्ये अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर असलेले कॉम्प्युटर आणि सर्व्हर देखील समाविष्ट आहेत. या संदर्भात अधिसूचना जारी करताना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटले आहे की, या बंदी असलेल्या वस्तूंच्या आयातीसाठी वैध परवाना घेणे आवश्यक असेल.

आयटी कंपन्यांनी केंद्र सरकारला लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांच्या आयात बंदी पुढील 9-12 महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे.

Apple, Acer, HP, Dell आणि इतर PC उत्पादकांनी HSN कोड 8741 अंतर्गत वर्गीकृत केलेल्या लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टॅब्लेट आणि इतर वस्तूंसाठी परवाना मिळविण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची सरकारला विनंती केली आहे.

कॉम्प्युटर आणि लॅपटॉपच्या आयातीसाठी परवाना अनिवार्य केल्यानंतर, सरकार इतर उत्पादनांवर विचार करत आहे ज्यावर कॅमेरे, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, टेलिफोनिक आणि टेलिग्राफिक उपकरणांचे भाग यांसारख्या उत्पादनांवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असे वृत्त इकोनॉमिक टाइम्सने दिले आहे.

भारताची एकूण व्यापारी आयात FY23 मध्ये 16.5% वाढून 714 अब्ज डॉलर झाली, ज्यामुळे देशाची चालू खात्यातील तूट FY23 मध्ये GDP च्या 2% वर गेली, जी मागील आर्थिक वर्षात GDP च्या 1.2% होती.

माहिती तंत्रज्ञान करार-1 किंवा ITA-1 द्वारे समाविष्ट असलेल्या 250 उत्पादनांच्या शिपमेंटवरही सरकार लक्ष ठेवून आहे ज्यावर भारत आयात शुल्क लावू शकत नाही.

"आयटीए-1 मधील उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे ज्यांची मोठ्या प्रमाणात आयात चिंतेचे कारण आहे," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

ITA-1 उत्पादनांमध्ये इंटिग्रेटेड सर्किट्स, कॉम्प्युटर, टेलिकॉम उपकरणे, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग, अॅम्प्लिफायर्स आणि टेस्टिंग उपकरणे, सॉफ्टवेअर आणि वैज्ञानिक उपकरणांसह अनेक उच्च-तंत्रज्ञान वस्तूंचा समावेश आहे.

"चिप आणि डिस्प्ले ही सर्वात महाग उत्पादने आहेत आणि त्यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे" असे एका अधिकाऱ्याने इकोनॉमिक टाइम्स सांगितले.

प्रिंटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आणि स्कॅनरच्या आयातीचाही अभ्यास केला जात आहे की याचे स्थानिक उत्पादन भारत करु शकतो का.