SBI Report Income Inequality: स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने देशातील आर्थिक असमानतेवर अहवाल प्रकाशित केला आहे. उत्पन्नातील असमानतेत लक्षणीय घट झाल्याचे या संशोधनातून समोर आले आहे.

भारतात प्रथमच SBI ने असमानता अंदाज मोजण्यासाठी आयकर डेटाचा वापर केला आहे. अहवालात म्हटले आहे की 36.3 टक्के करदात्यांनी कमी उत्पन्न गटातून जास्त उत्पन्न गटात प्रवेश केला आहे.

एसबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील उत्पन्न वाढल्यामुळे लोक आता दुचाकीऐवजी चारचाकी वाहनांचा पर्याय निवडत आहेत.

कोरोनानंतर तळाच्या 90 टक्के लोकांचा वापर 8.2 ट्रिलियन रुपयांनी वाढल्याचे सांगण्यात आले आहे. देशातील करदात्यांपैकी 15 टक्के महिला करदात्या असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अहवालात म्हटले आहे की, व्यक्तींच्या करपात्र उत्पन्नाचा ITR डेटा वापरून उत्पन्न असमानता FY14 ते FY22 पर्यंत 0.472 वरून 0.402 पर्यंत घसरली आहे.

आयकर रिटर्न भरणाऱ्या लोकांची आकडेवारी पाहिली तर 5 लाख ते 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांची संख्या 295 टक्क्यांनी वाढली आहे. ही वाढ 2013-14 ते 2021-22 या मूल्यमापन वर्षांमध्ये आहे. उत्पन्न वाढल्याचा हा पुरावा आहे.

FY14 मध्ये 100 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या 23 व्यक्तींचे एकत्रित उत्पन्न FY14 च्या एकूण उत्पन्नाच्या 1.64 टक्के होते. अशा व्यक्तींची संख्या आर्थिक वर्ष 21 मध्ये 136 टक्क्यांपर्यंत वाढली असली तरी, आर्थिक वर्ष 21 मध्ये एकूण उत्पन्नामध्ये त्यांच्या उत्पन्नाचा वाटा 0.77 टक्क्यांनी घसरला आहे.

K-आकाराचा अहवाल बनावट

SBI ने अहवालात म्हटले आहे की, कोरोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत के-आकाराच्या वाढीबद्दलचे दावे पक्षपाती आणि बनावट आहेत.

कोरोना महामारीनंतर भारतीय आपली बचत रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवत आहेत. के-आकाराच्या अर्थव्यवस्थेत, अर्थव्यवस्थेचे वेगवेगळे भाग समान प्रमाणात वाढत नाहीत आणि दुर्बल घटक अधिक गरीब होतात.