नवी दिल्ली : देशात होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठीचे बिल ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात १६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले असल्याने त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेत घट झाली आहे.

परंतु, परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व नव्या उच्चांकावर पोहोचले आहे. तेल मंत्रालयाने आज जारी केलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. भारताने २०२३-२४ आर्थिक वर्षात २३२.५ दशलक्ष टन कच्च्या तेलाची आयात केली.

मागील आर्थिक वर्षातील आयातीइतकीच साधारण ही आयात आहे. परंतु, २०२२-२३ मधील १५७.५ अब्ज डॉलर आयात बिलाच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आयातीसाठी १३२.४ अब्ज डॉलर बिल दिले आहे.

आयात बिल कमी होण्यामागे कच्च्या तेलाचे कमी झालेले दर हे मुख्य कारण आहे. मात्र, देशाची कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे. भारत जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयातदार देश आहे. देशांतर्गत उत्पादनात घसरण झाल्याने आयातीवरील अवलंबित्व वाढले आहे.

२०२३-२४ मध्ये कच्च्या तेलाचे आयात अवलंबित्व ८७.४ टक्क्यांवरून ८७.७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. या वर्षात देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन २९.४ दशलक्ष टन होते. कच्च्या तेलाव्यतिरिक्त, एलपीजीसारख्या पेट्रोलियम उत्पादनांची ४८.१ दशलक्ष टन आयात करण्यात आली, त्यासाठी २३.४ अब्ज डॉलर खर्च करण्यात आले.

तसेच ४७.४ अब्ज डॉलरची ६२.२ दशलक्ष टन उत्पादने निर्यात करण्यात आली, असेही तेल मंत्रालयाने म्हटले आहे. तेला व्यतिरिक्त, एलएनजी हा द्रवरुप गॅसदेखील आयात केला जातो. ३१ मार्च २०२४ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशात ३०.९१ अब्ज घनमीटर गॅस आयात करण्यात आला, त्यासाठी १३.३ अब्ज डॉलर खर्च आला.

देशाच्या एकूण आयातीच्या मू्ल्यात २५.१ टक्के हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादनांचा आहे, तो २०२२-२३ मधील २८.२ टक्क्यांवरून कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे, देशाच्या एकूण निर्यातीतील पेट्रोलियम निर्यात टक्केवारी २०२३-२४ मध्ये मागील वर्षीच्या १४ टक्क्यांच्या तुलनेत १२ टक्क्यांवर आली आहे.

३१ मार्च २०२३ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात देशातील इंधनाचा वापर ४.६ टक्क्यांनी वाढून विक्रमी २३३.३ दशलक्ष टन झाला आहे. २०२२-२३मध्ये ते २२३ दशलक्ष टन आणि २०२१-२२ मध्ये २०१.१७ दशलक्ष टन होते.