Domestic Crude Oil Windfall Tax: केंद्र सरकारने देशांतर्गत कच्च्या तेलावरील विंडफॉल कर वाढवला आहे. सरकारने विंडफॉल टॅक्स 6,700 रुपये प्रति टन वरून 10,000 रुपये प्रति टन केला आहे. डिझेल निर्यातीवरील शुल्क पूर्वीच्या 6 रुपये प्रति लिटरवरून 5.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे.

तर एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) वरील शुल्क पूर्वीच्या 4 रुपये प्रति लिटरवरून 3.50 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. नवीन दर 16 सप्टेंबरपासून लागू होतील. यापूर्वी 2 सप्टेंबरला विंडफॉल टॅक्समध्ये बदल करण्यात आले होते.

सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी विंडफॉल करात कपात केली होती. केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या पेट्रोलियमवरील विंडफॉल कर 7,100 रुपये प्रति टन वरून 6,700 रुपये प्रति टन इतका कमी केला होता. तर यापूर्वी 1 जुलै 2022 रोजी सरकारने निर्यात शुल्क लागू केले होते.

पेट्रोल आणि डिझेलवर निर्यात शुल्क

1 जुलै 2022 रोजी सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर 13 रुपये प्रति लिटर निर्यात शुल्क लागू केले होते. देशांतर्गत कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर प्रति टन 23,250 रुपये विंडफॉल टॅक्स लावण्यात आला होता. तेव्हापासून, केंद्र सरकार दर पंधरा दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमतीच्या आधारे कर आकारणीत बदल करते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल

जागतिक बाजारात काही काळापासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ होत आहे. अनेक देशांनी कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातही कपात केली आहे. डब्ल्यूटीआय कच्चे तेल प्रति बॅरल 90 डॉलरवर पोहोचले आहे. तर ब्रेंट क्रूड तेल प्रति बॅरल 94 डॉलरवर आहे.

केंद्र सरकारने 1 जुलै 2022 रोजी पहिल्यांदा कच्च्या तेलाच्या विक्रीवर विंडफॉल टॅक्स लागू केला होता. भारताव्यतिरिक्त, यूके, इटली आणि जर्मनीसह अनेक देशांनी विंडफॉल कर लावला आहे.

विंडफॉल कर म्हणजे काय?

विंडफॉल कर कंपनी किंवा उद्योगांवर लावला जातो. ज्या कंपन्यांना एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत लगेच फायदा होतो अशा कंपन्या या कर कक्षेत येतात. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती. तेल कंपन्यांना याचा मोठा फायदा झाला होता.

काय परिणाम होतो?

या कराच्या माध्यमातून सरकार खाजगी तेल कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारात उत्पादने विकण्यास प्रोत्साहित करते. तेल कंपन्या भारतात तेल विकण्याऐवजी परदेशी बाजारात विकून मोठ्या प्रमाणात रिफायनिंग मार्जिन कमावतात. सरकारने या कंपन्यांच्या नफ्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून या तेल कंपन्यांना देशांतर्गत बाजारात ही पेट्रोलियम उत्पादने विकण्यास प्रवृत्त होतील.