India Will Move From Minimum Wage To Living Wage: कामगार कायद्यातील काही प्रलंबित सुधारणांची अंमलबजावणी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नवीन सरकारच्या 100 दिवसांच्या अजेंड्यामध्ये असू शकते, असे या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

सध्या कामगारांना किमान वेतन (Minimum Wage) मिळते. मात्र, अनेक कंपन्या किमान पगार टाळण्यासाठी अनेक उपाय करतात. अशा परिस्थितीत सरकार किमान वेतन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार लवकरच किमान वेतनाच्या ऐवजी लिव्हिंग वेज प्रणाली सुरू करण्याचा विचार करत आहे. अहवालानुसार, सरकार लिव्हिंग वेजसाठी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून (ILO) मदत घेत आहे.

भारतात पुढील वर्षी म्हणजे 2025 पर्यंत लिव्हिंग वेज सिस्टम लागू होऊ शकते. भारतातील सुमारे 90 टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रात काम करतात. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला किमान पगार मिळावा यासाठी लिव्हिंग वेज प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. लिव्हिंग वेज म्हणजे काय आणि ते किमान वेतन प्रणालीपेक्षा किती वेगळे आहे ते जाणून घेऊया?

किमान वेतन प्रणाली काय आहे?

सध्या किमान वेतन प्रणाली लागू आहे. यामध्ये तासाभराचा पगार काढला जातो. सोप्या शब्दात समजून घेतल्यास अन्न, वस्त्र आणि निवारा यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये किमान वेतन वेगवेगळे आहे. महाराष्ट्रात कर्मचाऱ्याला तासाला 62.87 रुपये तर बिहारमध्ये 49.37 रुपये मिळतात.

तर अमेरिकेत एका कर्मचाऱ्याला प्रति तास 7.25 डॉलर म्हणजे सुमारे 605.26 रुपये मिळतात. देशातील असंघटित क्षेत्रातील अनेक कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही मिळत नाही. या क्षेत्रांवर सरकारकडून कोणतीही कठोर कारवाई केली जात नाही.

लिव्हिंग वेज प्रणाली काय आहे?

लिव्हिंग वेज सिस्टम अन्न, वस्त्र आणि निवारा याच्यापलीकडे आहे. लिव्हिंग वेज हे सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत गरजांपेक्षा जास्त आहे.

लिव्हिंग वेज सिस्टम कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी सामाजिक सुरक्षिततेच्या साधनांची देखील काळजी घेते. सरकारने नवी व्यवस्था आणली तर कर्मचाऱ्यांचा पगार अन्न, वस्त्र, घर, शिक्षण आणि आरोग्याच्या गरजांवर होणाऱ्या खर्चावर आधारित असेल.

देशात नवीन प्रणाली लागू झाल्यानंतर लोकांना पूर्वीपेक्षा जास्त वेतन मिळू शकते, असा विश्वास तज्ज्ञांना आहे. सध्या भारतात 50 कोटींहून अधिक लोक रोजंदारीवर जगतात. यातही 90 टक्क्यांहून अधिक कामगार असंघटित क्षेत्रातील आहेत.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वेतनाबाबत नवीन प्रणालीचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. याचा आणखी एक फायदा असा होईल की विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांमधील संपत्तीच्या वितरणात सुधारणा होऊ शकते.