दावोस : भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील आर्थिक वर्षात सात टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे, असे प्रतिपादन भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज दावोस येथे केले. जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीत ‘उच्च वाढ, कमी जोखीम : द इंडिया स्टोरी’ या विषयावरील ‘सीआयआय’च्या सत्रात ते बोलत होते.

महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. महागाई कमी झाल्याने जागतिक आर्थिक आघाडीवरील स्थितीही आश्वासक आहे, तरीही वाढीचा दर कमी आहे. आव्हानात्मक जागतिक आर्थिक वातावरणात भारत विकास आणि स्थिरतेचे चित्र मांडत आहे, असेही दास यांनी नमूद केले.

दास म्हणाले, भारतातील वास्तविक जीडीपी वाढ यावर्षी ७.२ टक्के अपेक्षित आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणीमुळे, भारत ही सर्वांत वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था राहिली आहे. जागतिक धक्क्यांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम राहीली आहे.

अलिकडच्या वर्षांत केलेल्या संरचनात्मक सुधारणांचे श्रेय त्यांनी केंद्र सरकारला दिले. या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मध्यम आणि दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांना चालना दिली असून, बाजारांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. तथापि, भू-राजकीय जोखीम आणि हवामान धोके चिंतेचे विषय आहेत, असेही दास यांनी सांगितले.

महागाईचा दर २०२२ मधील उन्हाळ्यातील उच्चांकावरून लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. यावरून रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरण कृती आणि तरलतेचे पुनर्संतुलन योग्य असल्याचे स्पष्ट होते. मुख्य चलनवाढदेखील नियंत्रित झाली आहे.

तर सरकारच्या पुरवठ्याच्या उत्तम उपाययोजनांनी अन्नधान्याच्या भाववाढीचा धोका कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पुढील वर्षी सरासरी ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई ४.५ टक्के असेल आणि रिझर्व्ह बँक लवकरात लवकर ती चार टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मजबूत परकी चलनसाठ्यामुळेही देशाची स्थिती उत्तम आहे, असेही दास यांनी स्पष्ट केले.