मुंबई : ‘आयएफएससी एक्स्चेंज’वर स्टार्ट-अपसह सर्व कंपन्यांची थेट नोंदणी करण्याचा सरकारचा निर्णय झाला असून, लवकरच त्याची कार्यवाही केली जाईल. त्यामुळे कंपन्यांना ‘जीआयएफटी आयएफएससी’द्वारे जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची संधी मिळेल, अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज येथे दिली. 

सीतारामन यांनी आज मुंबईत ‘कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेव्हलपमेंट फंड’चे उद्‌घाटन केले आणि एएमसी रेपो क्लिअरिंग लि. या लिमिटेड पर्पज क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन प्रणालीच्या मुहूर्त व्यवहारांची सुरुवात केली. यावेळी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) च्या अध्यक्ष माधवी पुरी-बुच आणि शेअर बाजारातील व्यावसायिक उपस्थित होते. 

कॉर्पोरेट कर्ज बाजारपेठेच्या कामकाज अधिक व्यापक करणे हा या दोन्ही उपक्रमांचा उद्देश आहे. कॉर्पोरेट कर्जबाजार क्षेत्रातील जारीकर्ते व गुंतवणूकदार यांना लाभ होईल, अशी संस्था उभारण्याच्या दिशेने उद्योग क्षेत्र, नियामकीय संस्था आणि सरकार यांच्या एकत्रित सहभागातून निर्माण झालेला ‘एआरसीएल’ आणि ‘सीडीएमडीएफ’ हा अत्यंत महत्त्वाचा उपक्रम आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्याप्रमाणे, मालमता करविषयक सुधारणा आणि शहरी पायाभूत सुविधांवरील वापरकर्त्यांसाठीचे शुल्क यांच्या माध्यमातून शहरांना त्यांच्या महानगरपालिकेची रोखे कर्जविषयक पात्रता सुधारण्यासाठी सरकार मदत करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

समतोलासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन

व्यापार सुलभता, गुंतवणूक करण्यातील सुलभता, तसेच जीवनमानातील सुलभता यांच्यासाठी नियमांची गुणवत्ता, प्रमाणबद्धता आणि परिणामकारकता सर्वांत महत्त्वाची आहे. नियामकांनी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम लक्षात घेत व्यापार सुरू करण्यासाठी आणि तो चालवण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्मिती करणे, आणि बाजारपेठेचे स्थैर्य कायम राखणे यांच्यात समतोल साधण्यासाठी सतत प्रयत्न केले पाहिजेत.