Budget 2024: आज 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर होणार आहे. दरवेळेप्रमाणेच यंदाही अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

सर्वसामान्यांनाही अर्थसंकल्पातून करात सवलत आणि रोजगाराची अपेक्षा आहे. यावेळच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही विशेष घोषणा होणार नसल्याचे बोलले जात आहे, मात्र या सरकारच्या पहिल्या अंतरिम अर्थसंकल्पावर नजर टाकली तर 2019 च्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. त्या कोणत्या ते जाणून घेऊया.

2019 च्या अर्थसंकल्पात पाच मोठ्या घोषणा

1. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी

अर्थमंत्र्यांनी 2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली होती आणि पंतप्रधान किसान योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना चार महिन्यांच्या अंतराने प्रत्येकी 2000 रुपयांचे तीन हप्ते म्हणजेच वर्षाला 6000 रुपये दिले जातात. त्यावेळी 12 कोटी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना हा लाभ देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 75,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

2. पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा मिळावी यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत 60 वर्षांनंतर 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी कमाई करणाऱ्या मजुरांना सरकार दरमहा 3000 रुपये पेन्शन देणार आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्ही दरमहा केवळ 55 रुपये गुंतवून दरमहा 3,000 रुपये पेन्शनची व्यवस्था करू शकता.

3. कराच्या बाबतीत काय बदल झाला

2019 च्या अंतरिम बजेटमध्ये सरकारने मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा देत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 10,000 रुपयांनी वाढवली होती. केंद्र सरकारने उत्पन्नावर कर लावला आहे. पण त्यासाठी करपात्र उत्पन्न निश्चित केले आहे. हे करपात्र उत्पन्न बाजूला सारुन जी रक्कम उरते, तिला स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणतात. यापूर्वी स्टँडर्ड डिडक्शन रुपये 40,000 होते, ते वाढवून 50,000 रुपये करण्यात आले.

4. TDS मर्यादेत वाढ

या अंतरिम बजेटमध्ये बँका आणि पोस्ट ऑफिसमधून मिळणाऱ्या व्याजावरील टीडीएस 10,000 रुपयांनी वाढवून 40,000 रुपये करण्यात आला आहे. भाड्याच्या उत्पन्नावरील मर्यादा 1,80,000 रुपयांवरून 2,40,000 रुपये करण्यात आली.

5. रोजगारासाठी विशेष घोषणा

तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले की, गरीब कुटुंबांच्या प्रगतीसाठी 10% आरक्षण पूर्ण करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 25% अतिरिक्त जागा देण्यात येतील. 2019 मध्ये प्रथमच 3,00,000 कोटी रुपयांचा संरक्षण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला, तर रेल्वेसाठी 1,58,658 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला.