Lok Sabha Election 2024: देशातील सर्वात मोठा निवडणुकीचा हंगाम सुरु झाला आहे, परंतु बाजारातील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंत निवडणूक प्रचार साहित्याची मागणी खूपच कमी झाली आहे. मात्र, येत्या आठवडाभरात निवडणूक प्रचार साहित्याची मागणी वाढेल, अशी आशा त्यांना आहे. घोषणा असलेल्या टी-शर्टपासून ते झेंडे, स्कार्फ आणि पक्षाची चिन्हे आणि प्रमुख नेत्यांचे फोटो असलेले सर्व प्रकारचे निवडणूक साहित्य विकण्यासाठी बाजारपेठा भरल्या आहेत.

लाखो किमतीचा माल पडून

फायनान्शियल एक्सप्रेसला व्यावसायिक मोहम्मद फाजील यांनी सांगितले की, ते चार दशकांपासून निवडणुकीशी संबंधित वस्तूंचा व्यवसाय करत आहे. मात्र यावेळी विक्री सर्वात कमी आहे. खरेदीअभावी त्यांच्याकडे जवळपास 50 लाख रुपयांचे निवडणूक प्रचार साहित्य पडून आहे. यावेळी कोणत्याही पक्षाकडून मागणी नसल्याचे ते म्हणाले.

काँग्रेसला निधीची कमतरता भासत आहे, आपचे अरविंद केजरीवाल तुरुंगात आहेत आणि भाजप हा एकमेव पक्ष आहे ज्याची थोडी मागणी आहे, भाजप स्वतः आपल्या उमेदवारांना प्रचार साहित्य पुरवत आहे. पुढच्या वर्षी वेगळ्या व्यवसायाकडे वळण्याची त्यांची योजना असल्याचे या व्यावसायिकाचे म्हणणे आहे.

मागणी आणखी वाढण्याची अपेक्षा

लोकसभा निवडणूक सात टप्प्यात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका 19 एप्रिल रोजी तर शेवटच्या टप्प्यातील निवडणुका 1 जून रोजी होणार आहेत. यावेळी निवडणुकीचा कालावधी जास्त असल्याने मागणी थोडी कमी आहे. आता पहिला टप्पा आला आहे, त्यामुळे मागणी वाढेल असे वाटते.

सौरभ गुप्ता सांगतात की, 'अब की बार 400 पार' असे घोषवाक्य असलेल्या भाजपच्या शर्ट्स आणि कॅपला सर्वाधिक मागणी आहे. काँग्रेसचे झेंडे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत आणि 'आप'चे साहित्य कुठेही दिसत नाही, विशेषत: केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर.

ज्या वस्तूंवर पंतप्रधानांचा चेहरा आहे, अशा वस्तूंना अधिक मागणी असल्याचे ते म्हणाले. उदाहरणार्थ, भाजपसाठी प्रत्येक वस्तूवर मोदींचा चेहरा असायला हवा. काँग्रेससाठी काही लोक राहुल गांधींच्या फोटोची मागणी करतात तर काहीजण फक्त पक्षाचे चिन्ह घेतात.

निवडणुकीच्या हंगामात सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची किंमत गुणवत्ता आणि आकारानुसार 10 ते 50 रुपये आणि अगदी 100 रुपयांपर्यंत असते. बहुतांश प्रचार साहित्य मुंबई तसेच गुजरातमधील सुरत आणि अहमदाबाद येथून आणले जाते.

सोशल मीडियाचाही प्रभाव पडला

फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लक्ष केंद्रित करून निवडणूक प्रचाराच्या डिजिटायझेशनवर निवडणूक वस्तूंच्या कमी मागणीला काहीजण दोष देत आहेत. काहींच्या मते कमी विक्रीचे कारण म्हणजे विरोधी पक्षांच्या निवडणूक प्रचारात निधीची कमतरता.

मीडिया मार्केटवर लक्ष ठेवणाऱ्या ग्रुप एमने गेल्या काही महिन्यांत प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, यावेळी राजकीय पक्ष त्यांच्या निवडणूक प्रचारावर सुमारे 1500 ते 2000 कोटी रुपये खर्च करू शकतात.

त्याचा मोठा भाग, सुमारे 55 टक्के, डिजिटल मीडिया, टीव्ही, आउटडोअर, रेडिओ आणि प्रिंटवर खर्च केला जाईल. उर्वरित भाग इतर प्रचार माध्यमांवर खर्च होईल. या निवडणूक प्रचारात डिजिटल माध्यमांची पकड मजबूत आहे. तर घरोघरी प्रचारात वापरण्यात येणारे झेंडे आणि टोप्या यांचा धंदा मंदावला आहे.

हरप्रीत सिंग म्हणतात की या लोकसभा निवडणुकीत व्यवसायापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. ते म्हणाले की, 5 वर्षांपूर्वी म्हणजे 2019 मध्ये आमच्यासाठी हा एक प्रकारचा सण होता, आम्ही जास्तीचे पैसे कमावले. पण यावेळी मी माझे सहकारी मित्र आणि दुकानदार यांच्याशीही बोललो, ते सर्व खूप निराश झाले आहेत आणि हे फक्त दिल्लीतच नाही तर संपूर्ण भारतात आहे. यावेळी कोणत्याही साहित्याला किंवा झेंड्यांना मागणी नाही.