नवी दिल्ली : शेअर बाजाराची आगामी काळातील वाटचाल नव्या सरकारची आर्थिक धोरणांसह ‘जीडीपी’ वाढ, महागाई आणि जागतिक परिस्थिती या महत्त्वाच्या घटकांवर अवलंबून असेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ भागीदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करणार आहे. या राजकीय स्थैर्याच्या शक्यतेचे गुरुवारी बाजाराने स्वागत केले. मात्र, तत्पूर्वी बाजारात अस्थिर अवस्था निर्माण झाली होती. मतदानोत्तर कल चाचण्यांमुळे सोमवारी जोरदार तेजी नोंदवणाऱ्या शेअर बाजाराने मंगळवारी गेल्या चार वर्षांतील सर्वांत मोठी एकदिवसीय घसरण नोंदवली. त्यामुळे पुढील काही काळात गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेत, गुंतवणूक करताना वैविध्य ठेवावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.

मजबूत कर महसूल, वेगाने विस्तारणारी डिजिटल आणि पायाभूत सुविधा आणि मजबूत उत्पादन क्षेत्रासह भारताचा जागतिक विक्रमी आर्थिक विकासदर यामुळे नव्या सरकारला पुढील सुधारणांना चालना देण्यासाठी एक आधार मिळेल, ज्यामुळे २०४७ पर्यंत भारत ‘विकसित’ देश म्हणून पुढे येईल. मात्र, नव्या सरकारला बेरोजगारी आणि ग्रामीण संकट यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागेल. सरकार पायाभूत सुविधांमधील वाढ, गुंतवणूकदारांना अनुकूल धोरणे, सुधारणा आणि व्यवसाय करणे सुलभ करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित ठेवण्याची शक्यता आहे, असे मतही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

विकासाला चालना देणारी धोरणे, टिकाऊ पायाभूत गुंतवणूक, वित्तीय तूट कमी करण्याची मोहीम यांनी चांगले परिणाम केले आहेत. कोणतेही सरकार आले तरीही येत्या काही वर्षांत हे चालूच राहील, असे मत ‘एस अँड पी’ ग्लोबल रेटिंगचे विश्लेषक यीफार्न फुआ यांनी व्यक्त केले. आत्मनिर्भर धोरण, विशेषत: ज्ञानाभिमुख रोजगार निर्मिती आणि धोरणात्मक उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून, सेवा आणि वस्तू निर्यात दोन्ही वाढवण्यास वाव देत दीर्घकाळ चांगली संधी देईल.

नव्या सरकारचे लक्ष भारताला जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये नेण्यावर असेल. सध्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ३.७ लाख कोटी रुपये असून, २०३० पर्यंत ती सात लाख कोटींची होण्याची अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात सात टक्के विकासदराचा अंदाज व्यक्त केला आहे. नवे सरकार अर्थव्यवस्थेच्या भक्कम पायावर येत्या २५ वर्षांत भारताचे ‘विकसित’ देश बनण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने ते झेप घेण्यास तयार असेल, असे मत ‘ईवाय’ इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी. के. श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केले.