MGNREGA Scheme: सरकारद्वारे चालवल्या जाणार्‍या मनरेगा या प्रमुख ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार शोधणाऱ्या लोकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार 2024 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत मनरेगा अंतर्गत कामाच्या मागणीत वाढ झाली आहे.

अशा स्थितीत आगामी काळात औद्योगिक सुधारणा होण्याच्या आशांना मोठा धक्का बसला असून देशातील रोजगाराबाबत चिंता वाढली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते 2024 या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागात मनरेगाची वाढती मागणी हे अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट लक्षण आहे. खेड्यापाड्यात मनरेगा अंतर्गत काम मागणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने शहरातील मजुरांची मागणी कमी झाल्याचे दिसून येते.

सामान्यतः ग्रामीण भागातील मजूर शहरांतील कारखान्यांमध्ये काम करतात. अशा परिस्थितीत, हे आकडे दर्शवतात की गेल्या सहा महिन्यांत कारखान्यांमधील काम मंदावले आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण नाही.

यासोबतच यंदा मान्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने कृषी क्षेत्रातील मजुरांची मागणीही कमी झाली आहे. या आर्थिक वर्षाच्या जुलैपर्यंत देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात 4.8 टक्के वाढ झाली असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते 10 टक्के कमी आहे.

मनरेगा अंतर्गत अनेकांना रोजगार मिळाला

एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान मनरेगा अंतर्गत रोजगार शोधणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या योजनेत एकूण 19.2 कोटी लोकांनी काम केले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 4.6 टक्के अधिक आहे.

पहिल्या तिमाहीबद्दल बोलायचे झाल्यास, 15 कोटींहून अधिक लोकांनी मनरेगा अंतर्गत काम मागितले होते, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 8.5 टक्के जास्त होते.

मनरेगा योजना काय आहे?

मनरेगा योजना 2005 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याद्वारे सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या मदतीने ग्रामीण कुटुंबाला दरवर्षी 100 दिवस मजुरीच्या रोजगाराची हमी दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत किमान एक तृतीयांश नोकऱ्या महिलांना दिल्या जातात. ग्रामीण भागातील गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी ही एक महत्त्वाची संरक्षण योजना आहे.