PM Modi on inflation: भारतीय अधिकारी विविध मंत्रालयांच्या बजेटमधून एकूण 1 लाख कोटी रुपये कमी करण्याचा विचार करत आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार अन्न आणि इंधनाच्या किंमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी हा पैसा वापरला जाईल.

किंमती कमी करण्याच्या प्रयत्नात अर्थसंकल्पीय तुटीचे जे लक्ष आहे त्यात बदल होऊ नये म्हणून मंत्रालयांच्या बजेटमधून ही कपात केली जात आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित लोकांनी सांगितले की, 'येत्या काही दिवसांत पंतप्रधान मोदी या मुद्द्यावर निर्णय घेतील, ज्याअंतर्गत स्थानिक पेट्रोल विक्रीवरील कर कमी केला जाईल, तसेच स्वयंपाकाचे तेल आणि गव्हाच्या आयातीवरील शुल्क कमी केले जाईल.'

मागील वर्षी देखील, सरकारने 26 बिलियन डॉलरची अशीच योजना आणली होती, ज्याचा उद्देश किंमती नियंत्रणात ठेवणे हा होता.

15 ऑगस्टच्या भाषणातही पंतप्रधान मोदींनी महागाईशी लढा देण्याविषयी सांगितले, जी 15 महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे. यानंतर सरकारच्या हालचाली वाढल्या आहेत.

भारत हा असा देश आहे, जिथे कांदे आणि टोमॅटोच्या किंमतींचा निवडणुकीवर मोठा परिणाम होत असतो, पुढच्या लोकसभा निवडणुकीला काही काळच उरला आहे. अशा परिस्थितीत, पंतप्रधान किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.

अर्थसंकल्पाचे पुनर्वितरण ही भारतात नवीन गोष्ट नाही. परंतु आरबीआयने जास्त लाभांश देय केल्यामुळे आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत वाढत्या कर संकलनामुळे, सरकारला एक लाख कोटी रुपये मिळू शकतात. हा आकडा मार्च 2024 पर्यंत केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या 2% आहे.

तज्ज्ञांनी सांगितले की, 'अतिरिक्त उत्पन्नाचा वापर गरिबांना स्वस्त कर्ज आणि घरे देण्यासाठी केला जाऊ शकतो, यामुळे बजेट तुटीच्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही. ही मर्यादा 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या 5.09 % इतकी ठेवण्यात आली आहे.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, साठेबाजी करणाऱ्यांविरुद्धची कारवाई आणखी तीव्र करण्यात येणार असून, त्यामुळे दर आणखी खाली येण्याची शक्यता आहे.