Pension Scheme: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जुन्या पेन्शन (OPS) ची मागणी पुन्हा एकदा वाढली आहे. देशातील 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यानंतर लगेचच 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अशा वेळी जुन्या पेन्शनची मागणी सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत जात जनगणना आणि जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी हा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. मोदी सरकारची जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी लाखो कर्मचारी करत आहेत.

त्याचवेळी विरोधी पक्ष विशेषतः काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की सरकार भांडवलदारांना पैसे देत आहे मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पैसे देण्यासाठी त्यांची तिजोरी रिकामी आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या शिफारशीवर आधारित या संदर्भात निर्णय येणे अपेक्षित आहे. तसेच मोदी सरकार नव्या फॉर्म्युल्यावर काम करत आहे. असे वृत्त Financial Express ने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे. पंजाब, राजस्थान, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये गेल्या वर्षी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.

गेल्या महिन्यांत मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्राने 13,000 कोटी रुपयांची पीएम विश्वकर्मा योजना आणि अतिरिक्त लाभार्थ्यांना मोफत एलपीजी कनेक्शन यासारख्या अनेक योजनांची घोषणा केली आहे.

जुनी पेन्शन योजना काय आहे, ती नवीन पेन्शन योजनेपेक्षा वेगळी कशी?

जुनी पेन्शन योजना 2004 पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिली जाते. या पेन्शन योजनेंतर्गत ठराविक रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगाराच्या आधारे ठरवण्यात आली होती. त्याचबरोबर 2004 पासून निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जातो.

• जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. नव्या पेन्शन योजनेत पेन्शनची हमी नाही.

• जुन्या पेन्शन योजनेत पगारातून पेन्शन कापली जात नव्हती. नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारातून 10 टक्के आणि डीए कापला जातो.

• नोकरी लवकर सोडल्यावरही जुनी पेन्शन योजना लागू होती, तर नव्या पेन्शन योजनेत पगारातून कापलेली रक्कमच दिली जाणार आहे.

• जुन्या पेन्शन योजनेत निवृत्तीनंतर 16.5 % ग्रॅच्युइटी मिळत होती. नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) ग्रॅच्युइटीची तरतूद अजून केली नाही.

• जुन्या पेन्शन योजनेत (ओपीएस) सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास 20 लाख रुपये दिले जात होते. नवीन पेन्शन योजनेमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही.

जुनी पेन्शन योजना मोदी सरकार का लागू करत नाही?

जुनी पेन्शन योजना लागू न करण्याबाबत केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू केल्यास सरकारवरील आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत, NITI आयोगाचा युक्तिवाद असा आहे की राज्यांकडे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी पुरेसे पैसे नाहीत.

जुन्या पेन्शनचा बोजा केंद्रावर पडणार असून त्याचा बोजा परत सर्वसामान्य नागरिकांवर पडणार आहे. नीती आयोगाचा असाही युक्तिवाद आहे की जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर मूलभूत सुविधांमध्ये कपात करावी लागेल.