भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २००० रुपयांच्या नोटा चलनातून मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे.  कायदेशीर निविदा रक्कम म्हणून ही नोट सुरू राहील. म्हणजे जर कोणाकडे दोन हजार रुपयांची नोट असेल तर त्याची वैधता कायम राहील. आरबीआयने प्रसिद्धीपत्रक जारी करून याची पुष्टी केली आहे. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर दोन हजार रुपयांच्या नव्या नोटा बाजारात आल्या होत्या.

दरम्यान नरेंद्र मोदी यांचा नोटबंदीचा निर्णय फसल्याची चर्चा अर्थ वर्तुळात आहे. नोटबंदीनंतर नरेंद्र मोदी यांनी दोन हजारची नोट चलनात आणली होती. रोख व्यवहार कमी व्हावे हा नोटबंदीच्या मागचा उद्देश होता. मात्र आज दोन हजारच्या नोट चलनातून मागे घेतल्यामुळे मोदी सरकारचा निर्णय फसल्याची चर्चा आहे.

जानेवारी २०२३ मध्ये एक धक्कादायक अहवाल समोर आला होता. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर देशातील रोख चलनात ८३ टक्क्यांनी वाढ झाली होती.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून कमी करण्याची घोषणा केली होती. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे आणि काळ्या पैशाचा प्रवाह थांबवणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

आकडेवारीनुसार, नोटाबंदीनंतर लगेचच, ६ जानेवारी २०१७ रोजी चलनात असलेली रोकड सुमारे ९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १७.७४ लाख कोटी रुपयांची रोकड सुमारे ५० टक्के होती.

६ जानेवारी २०१७ च्या तुलनेत आतापर्यंत CIC (Curency in circulation) मध्ये जवळपास तीनपट किंवा २६० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. ४ नोव्हेंबर २०१६ च्या तुलनेत यात सुमारे ८३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

नोटाबंदीमुळे सुमारे ८,९९,७०० कोटी रुपयांच्या CIC मध्ये घट झाली (६ जानेवारी २०१७ पर्यंत), परिणामी बँकिंग प्रणालीमधील अतिरिक्त तरलता मोठ्या प्रमाणात वाढली. गेल्या दोन वर्षांत CICs च्या वाढीचा वेग ३१ मार्च २०२१ अखेर २८.२६ लाख कोटी रुपये आणि ३१ मार्च २०२२ अखेर ९.८६ टक्क्यांनी म्हणजेच ३१.०५ लाख कोटी रुपये झाला.