मुंबई : राष्ट्रीय सहकार महामंडळ (एनसीडीसी)कडून खेळत्या भागभांडवलापोटी १,८४८ कोटी रुपयांचे मार्जिन मनी लोन घेण्याचा आजी-माजी मंत्र्यांचा डाव मंत्रिमंडळाने काही दिवसांपूर्वी उधळून लावला.

कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन देताना विविध निकष लावल्याने अनेकजण या शर्यतीतून बाद झाले आहेत. मात्र, यापूर्वी राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी मार्जिन मनी लोनची परतफेड केलेली नाही.

त्यामुळे या कारखानदारांनी सरकारचे तब्बल ५५१ कोटी रुपये थकविले आहेत. मार्जिन मनी लोनसाठी राज्य सरकारने हमी देण्यास नकार देताना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) कर्ज घेऊन त्याची परतफेड न केलेल्या थकबाकीदार सहकारी साखर कारखान्यांना यापुढे या महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी आणि खेळते भांडवली कर्ज देण्यासाठी अपात्र ठरविले आहे.

त्यामुळे या कारखान्यांच्या कर्जासाठी शासन थकहमी देणार नाही. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एनसीडीसीचे थकबाकीदार असलेल्या ११ कारखान्यांना यापुढे भागभांडवल, खेळते भांडवल अथवा मार्जिन मनी असे कोणत्याच प्रकारचे कर्ज ‘एनसीडीसी’ कडून मिळणार नाही.

सर्वसाधारणपणे सहकारी साखर कारखाने एनसीडीसीकडून भागभांडवल उभारणीसाठी कर्ज घेतात. एनसीडीसीमार्फत कर्ज घेतलेल्या परंतु त्याची परतफेड न केलेल्या कारखान्यांना खेळत्या भांडवलाच्या कर्जासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

राज्य शासन किंवा बँकेच्या माध्यमातून खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये, असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. एनसीडीसी कडून कर्ज घेताना संबंधित कर्ज आणि त्यावरील व्याज याच्या परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळ सामूहिकरीत्या जबाबदार राहणार आहे.

यापूर्वी देण्यात आलेले कर्ज

सुमारे दहा वर्षांपूर्वी २४३ कोटी, ३६ लाख रुपयांचे मार्जिन मनी लोन देण्यात आले आहे. त्यात टोकाई सहकारी कारखाना (जि. हिंगोली), छत्रपती साखर कारखाना (जि. बीड), बाणगंगा कारखाना, भूम (जि. धाराशीव), भाऊसाहेब बिराजदार कारखाना उमरगा (जि. धाराशिव), संत कुमदास कारखाना, (जि. सोलापूर), शरद सहकारी साखर कारखाना,

पैठण (जि. छत्रपती संभाजीनगर), शिवशक्ती सहकारी साखर कारखाना, (जि. धाराशीव) (प्रत्येकी १६ कोटी ८० लाख) घृष्णेश्वर सहकारी साखर कारखाना, खुलताबाद (जि. छत्रपती संभाजीनगर (११ कोटी ८२ लाख) आणि सागर सहकारी साखर कारखाना, अंबड, (जि. जालना (१२ कोटी१८ लाख), भीमा, पाटस सहकारी साखर कारखाना, दौंड (जि. पुणे (३५ कोटी ९० लाख), राजगड सहकारी साखर कारखाना, पुणे (२० कोटी) असे कर्जवाटप करण्यात आले होते.