पूर्वी दाखल केलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेल्या उत्पन्नासाठी ‘टीडीएस क्रेडिट’ची सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा मोठा मूलभूत बदल या अर्थसंकल्पात जाहीर झाला होता. त्याबरहुकूम, करदात्याच्या बँक, नियोक्ता किंवा इतर कोणत्याही वित्तीय संस्थेने चुकीच्या आर्थिक वर्षात करकपात केली असेल, तर थेट प्राप्तिकर विभागामार्फत ही समस्या आता सोडविली जाणार आहे.

या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी करकपात करणाऱ्या संस्थेकडे जाण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. त्यामुळे असंख्य करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे करदात्यांचे नकळत होणारे आर्थिक नुकसान आता संपुष्टात येणार आहे.

करआकारणीतील त्रुटी

करदाता व्यापारी पद्धतीचा अवलंब करून विक्री केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची नोंद जेव्हा प्रत्यक्षात विक्रीचा व्यवहार होईल, त्या वर्षात करून मिळणारे उत्पन्न येणाऱ्या ‘टीडीएस’ रकमेसह प्राप्तिकर विवरणपत्रात इतर उत्पन्नासोबत घोषित करतो. तथापि, प्रत्यक्ष व्यवहारात ज्या वर्षात व्यवहार होईल, त्याच वर्षात सर्वच खरेदीदारांकडून पैसे येतील, असे होत नाही.

त्यापैकी काही जण पुढील कोणत्याही वर्षात पैसे देण्याची शक्यता असते. अशा अनेक आर्थिक व्यवहारांमध्ये, उत्पन्नाची रक्कम ‘प्रत्यक्षात’ देताना खरेदीदारास ‘टीडीएस’ लागतो. याचा परिणाम असा होतो, की आधीच्या वर्षांमध्ये करदात्याने संबंधित व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न ‘टीडीएस’ विचारात घेऊन समायोजित केलेले असते, तर प्रत्यक्षात ‘टीडीएस’ पुढील वर्षात कापला व भरला जातो. त्यामुळे दोन्ही वर्षांतील ‘टीडीएस’ची रक्कम जुळत नाही.

कायद्यातील तरतूद

सध्याच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या वर्षात करकपात केली जाऊन, कर भरला जातो, त्याच वर्षी करकपातीशी संलग्न उत्पन्न प्राप्तिकरासाठी घोषित केले असल्यासच त्याचे क्रेडिट घेता येते; अन्यथा नाही.

उपरोक्त प्रकरणांमध्ये उत्पन्न अगोदरच्या वर्षात घोषित, तर करकपात नंतरच्या वर्षात झाल्याने ‘टीडीएस’च्या क्रेडिटवर करदाता हक्क सांगू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. करदात्यास नंतर समजले, की त्याने समायोजित केलेला कर प्रत्यक्षात पुढील वर्षात भरला गेला आहे, अशावेळी त्याला आधीच्या वर्षाचे विवरणपत्रदेखील सुधारणे, अंतिम तारीख उलटून गेल्याने शक्य नसते. त्यामुळे त्याला करकपातीचा लाभ मिळत नाही. यावर आतापर्यंत काहीही उपाय नव्हता.

नवी उपाययोजना

ही त्रुटी दूर करण्यासाठी, प्राप्तिकर कायद्यात कलम १५५ (२०) व नियम १३४ समाविष्ट करण्यात आले आहे. फॉर्म ७१ देखील ३० ऑगस्ट रोजी अधिसूचित करण्यात आला आहे. हा फॉर्म १ एप्रिल २०२१ नंतर कापल्या गेलेल्या करकपातीच्या संदर्भात कालमर्यादेच्या अधीन राहून कोणत्याही उत्पन्नासाठी ‘टीडीएस’ जुळत नसलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

ज्या आर्थिक वर्षात असा कर कापला गेला होता, त्या आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीपासून दोन वर्षांच्या आत करदाता मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून हे क्रेडिट आता मागू शकतो. उदा. बँकेने आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये मुदत ठेवीच्या व्याजावर ‘टीडीएस’ कापून घेणे आवश्यक होते.

तथापि, बँकेने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ‘टीडीएस’ कापला. ‘टीडीएस’चे क्रेडिट मिळण्यासाठी करदाता प्राप्तिकर विभागाकडे फॉर्म ७१ दाखल करू शकतो. संबंधित आकारणी वर्षात स्त्रोतावर कापलेल्या अशा कराच्या क्रेडिटची परवानगी देणाऱ्या मूल्यांकनाच्या ऑर्डरमध्ये किंवा कोणत्याही सूचनामध्ये सुधारणा करण्याचे बंधन घालण्यात आले असून,

कायद्याच्या कलम १५४ (७) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चार वर्षांच्या कालावधीची मोजणी ज्या आर्थिक वर्षात असा कर कापला गेला आहे त्या वर्षाच्या समाप्तीपासून केली जाईल. मात्र, स्त्रोतावर कापलेल्या अशा कराचे क्रेडिट इतर कोणत्याही मूल्यांकन वर्षात दिले जाणार नाही.

कायद्याच्या कलम २४४ एमध्ये सुधारणादेखील करण्यात आली असून, उपरोक्त सुधारणांमुळे मिळणाऱ्या रिफंडवरील व्याज हे अर्ज केल्याच्या तारखेपासून रिफंड मंजूर झाल्याच्या तारखेपर्यंत असेल. तथापि, एक एप्रिल २०२१ अगोदर कापल्या गेलेल्या करकपातीबाबत नव्या तरतुदी लागू नाहीत. हे सर्व बदल एक ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होतील.