मुंबई : थकीत कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या बँकांनाच लाभांश जाहीर करण्याची परवानगी असेल, अशी तरतूद असणारा सुधारित प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केला आहे. या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेऊन, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पासून ती लागू करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत या प्रस्तावावर सूचना, हरकती पाठविण्याचे आवाहन बँकेने केले आहे.

या आधी वर्ष २००५ मधील प्रचलित नियमांनुसार, लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्रता म्हणून बँकांना निव्वळ थकीत कर्जाचे प्रमाण सात टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत असणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ज्या आर्थिक वर्षासाठी बँकांचे लाभांश वितरण प्रस्तावित आहे, त्या वर्षात निव्वळ ‘एनपीए’चे प्रमाण सहा टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक ठरेल.

लाभांश घोषित करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी वाणिज्य बँकेची किमान एकूण भांडवली पर्याप्तता ११.५ टक्के असली पाहिजे, तर लघु वित्त बँक आणि पेमेंट बँकांसाठी हेच प्रमाण १५ टक्के आणि स्थानिक क्षेत्रीय बँकांसाठी, ग्रामीण बँका आणि प्रादेशिक बँकांसाठी नऊ टक्के निर्धारित केले गेले आहे,

असे परिपत्रकात म्हटले आहे. परदेशी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारतातून एका तिमाहीचा किंवा एक वर्षाचा निव्वळ नफा लाभांश म्हणून पाठवू शकतात, असेही रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावात नमूद केले आहे.