- नीलेश साठे

विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इर्डा) एक एप्रिल २०२४ रोजी एक मास्टर सर्क्युलर जारी केले. त्यानुसार आयुर्विमाधारकांना पूर्वीपेक्षा बरीच जास्त सरेंडर व्हॅल्यू द्यावी लागेल, असा आदेश होता. त्याची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबर २०२४ पासून होणार, हे आता निश्चित आहे.

परिणामतः प्रचलित आयुर्विम्याच्या सर्व योजना मोडीत काढून जास्त सरेंडर व्हॅल्यू देणाऱ्या योजना विमा कंपन्यांना आणल्यावाचून पर्याय राहिलेला दिसत नाही. बदललेल्या गृहितकांवर प्रीमियमची (हप्ता) तालिका तयार करणे हे मोठेच काम ॲक्च्युरिंच्या मागे लागले आहे. ‘इर्डा’ची पूर्वसंमती आवश्यक आहे, अशा जुन्या योजना ३० सप्टेंबरला बंद होतील. बदललेल्या गृहितकांवर बेतलेल्या नव्या योजना बेतणे गरजेचे झाले आहे.

‘सरेंडर व्हॅल्यू’ वाढवून देण्याचा आदेश

गुंतवणुकीच्या प्रत्येक पर्यायाची वेगळी विशेषता असते. जसे, बँकेतील मुदत ठेव गरज पडल्यास लगेच काढता यावी म्हणून ठेवली असते. म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीची हमी नसते. आयुर्विमा पॉलिसीची हमी, तर असतेच; पण कुटुंबाला विमेदाराच्या अकाली मृत्यूनंतर जमा केलेल्या रकमेहूनही बरीच मोठी रक्कम खात्रीशीररित्या मिळण्याची विशेषता यात असते.

शिवाय आयुर्विमा कंपन्यांवर किमान ५० टक्के गुंतवणूक सरकारी रोख्यांत करण्याचे बंधन असते; तसेच विमा कंपन्यांना व्यवसायासाठी बरीच अधिक पुंजी लावावी लागते. विमा हा करार असतो आणि तो मोडल्यास भुर्दंड तर द्यावा लागणारच, असे असताना अत्यंत वैज्ञानिक आधारावर सरेंडर व्हॅल्यू काढली जाते.

ती अधिक द्यायची म्हटले, तर जे विमेदार करारानुसार विमा हप्ता भरतात त्यांना तो भुर्दंड सहन करावा लागेल, जे गैर आहे. शिवाय पॉलिसी सरेंडर करून रक्कम मिळावी या उद्देशाने कोणीच पॉलिसी घेत नसतो,

तेव्हा केवळ इतर बचतीच्या साधनांत जसे कमी शुल्क, दंड म्हणून भरावे लागते, तसे आयुर्विमा पॉलिसीत असावे हा विचार विम्याच्या मूळ संकल्पनेला तडा देतो. ‘इर्डा’ने बहुधा या गोष्टींचा विचार न करता सरेंडर व्हॅल्यू वाढवून देण्याचा आदेश काढलेला दिसतो. नव्या आदेशानुसार ९० टक्क्यांपर्यंत सरेंडर व्हॅल्यू मिळू शकते, जी पूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे.

नव्या आदेशाचे परिणाम

याचे परिणाम काय होऊ शकतात ते बघू या. आयुर्विमा ही दीर्घकाळासाठी केलेली बचत असते. जास्त सरेंडर व्हॅल्यू मिळत असेल, तर विमा खंडित करून जमा रक्कम काढून घेण्याकडे ग्राहकांचा कल वाढू शकतो. विमा प्रतिनिधी याचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

‘जुनी पॉलिसी बंद करा आणि त्या पैशात नवी घ्या’ असा चुकीचा सल्ला देऊन आपला नवा व्यवसाय आणि पर्यायाने कमिशन वाढविण्याचा विचार त्यांच्या मनात येऊ शकेल. जास्त सरेंडर व्हॅल्यू द्यायची, तर प्रीमियममध्ये वाढ करावी लागेल किंवा खर्चात आणि मुख्यतः कमिशनच्या दरात कपात करावी लागेल; तसेच विमा तालिका करताना नफ्याचे लोडिंग कमी करावे लागेल, पर्यायाने कंपन्यांचा नफा कमी होऊ शकतो; तसेच कंपन्यांना सॉल्व्हन्सी मार्जिनचे पालन करण्यासाठी अधिक पुंजी लावावी लागेल.

या बदलांचा विमा व्यवसायावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे विम्यावरील जाचक असा १८ टक्के ‘जीएसटी’ कमी होण्याची शक्यता दिसत असताना, विमा हप्ता वाढला, तर विमेदाराला शेवटी काहीच फायदा होणार नाही. या बदलांचा आयुर्विमा व्यवसायाच्या वाढीवरसुद्धा वाईट परिणाम होईल असे दिसते.