Patanjali Misleading Ads Case: बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मानहानीचा खटला बंद केला आहे.

पतंजलीच्या उत्पादनांबद्दल दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दिल्याप्रकरणी माफीनामा दाखल करण्यात आला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय दिला आहे.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) पतंजलीवर कोविड-19 लसीकरणासंदर्भात मोहीम चालवल्याचा आरोप केला होता. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेत पतंजलीच्या भ्रामक जाहिरातीमुळे ॲलोपॅथी औषधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे म्हटले होते.

IMA ने म्हटले होते की पतंजलीचे दावे पडताळले गेले नाहीत आणि ते ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ऍक्ट 1954 आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 सारख्या कायद्यांचे थेट उल्लंघन आहे.

पतंजली आयुर्वेदाने दावा केला होता की, कोरोना आजार त्यांच्या कोरोनिल औषधाने बरा केला जाऊ शकतो. या दाव्यानंतर आयुष मंत्रालयाने कंपनीला फटकारले आणि तिचे प्रमोशन थांबवण्यास सांगितले होते.

बाबा रामदेव यांनी कोर्टाची माफी मागितली होती

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, SC मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी असूनही वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती दिल्या जात आहेत आणि तुमचा क्लायंट (बाबा रामदेव) जाहिरातींमध्ये दिसत आहे.

यानंतर रामदेव यांच्या वकिलांनी भविष्यात असे होणार नाही, असे सांगितले होते. रामदेव यांनी कोर्टाची माफीही मागितली होती. या वर्तनाची मला लाज वाटते, असे ते म्हणाले होते. तेव्हा खंडपीठाने देशातील प्रत्येक न्यायालयाचा आदर केला पाहिजे, असे म्हटले होते.

आदेशानंतर 24 तासांच्या आत पत्रकार परिषद घेतली

आदेशानंतर 24 तासांच्या आत तुम्ही (पतंजली) पत्रकार परिषद घेतली, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. जाहिरात प्रसिद्ध केल्यावर तुम्हाला न्यायालयाविषयी काय वाटते हे दिसून येते. त्यावर रामदेव यांच्या वकिलाने आमच्याकडून चूक झाल्याचे म्हटले होते.