प्राप्तिकर विभागाला करदात्यांकडून करथकबाकीची रक्कम १९६२ पासून आर्थिक वर्ष २००९-१० पर्यंतच्या कालावधीपर्यंत येणे असलेल्या २५ हजारांपर्यंत आणि आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते २०१४-१५ पर्यंत दहा-हजार रुपयापर्यंतच्या प्राप्तिकराची,

भेटकराची व संपत्तीकराच्या रकमेची मागणी मागे घेऊन ३,५०० कोटी रुपयांच्या रकमा वगळण्याचा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी लेखानुदानात घोषित केला होता. अपुऱ्या माहितीचा डेटा असलेल्या वादग्रस्त आणि किरकोळ करमागण्यांची संख्या २.१० कोटी होती. या निर्णयाने एक कोटी करदात्यांचा फायदा होणार होता.

त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आदेश जारी केला आहे. विवादित मागणी म्हणजे काय हे परिभाषित केले नसले, तरी त्यात खूपच स्पष्टता आणली आहे.

प्राप्तिकर विभागाने त्याच्या नोंदींमध्ये करदात्यावर ३१ जानेवारी २०२४ रोजी, जी प्राप्तिकराची थकबाकी आहे अशी येणे रक्कम विविध परिस्थितींमधून म्हणजे करविवरणपत्रातील विसंगती, अधिकाऱ्याने केलेले मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन किंवा सुधारणा केल्याने उद्‌भवलेली रक्कम मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(अ) ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ मागण्यांसाठी माफी नाही

प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘टीडीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ तरतुदी अंतर्गत करकपात करणाऱ्या किंवा संकलने विरुद्ध केलेल्या मागण्यांवर ही माफी लागू होणार नाही. या आदेशांतर्गत समाविष्ट मूल्यांकन वर्षांसाठीच्या अशा थकबाकी मागण्या माफीसाठी पात्र ठरणार नाहीत.

(ब) पात्र करमागणी आणि कमाल मर्यादा

सकृतदर्शनी व्याज, दंड, शुल्क, उपकर किंवा अधिभार यांसह अंतर्भूत असलेल्या सर्व रकमा थकबाकीत समाविष्ट आहेत. एका करदात्याला सर्व मूल्यांकन वर्षांमध्ये जास्तीतजास्त एक लाख रुपये थकबाकी माफी मिळू शकेल.

(क) विलंबित देयकावरील व्याजाचा विचार केला जाणार नाही

मागणी देयकाच्या विलंबामुळे कलम २२०(२) अंतर्गत काढले जाणारे व्याज कमाल मर्यादेची आकडेमोड करताना विचारात घेतले जाणार नाही. थकबाकीची मागणीच माफ केल्यावर मागणी भरण्यास विलंब झाल्यामुळे व्याजाच्या आकडेमोडीची आवश्यकता नाही.

(ड) थकबाकी वगळण्याच्या कृतीवर कोणतेही करदायित्व नाही

प्राप्तिकर कायद्याचे कलम २ (२४) ‘उत्पन्ना’चा अर्थ परिभाषित करते. करदात्याला मिळालेली सरकारी अनुदाने, रोख प्रोत्साहने, शुल्कातील त्रुटी, माफी, सवलती किंवा करदात्याला दिलेल्या परताव्यावरील व्याज हे ‘उत्पन्न’ मानले जाते. आता या आदेशानुसार कर मागे घेण्याची किंवा वगळण्याची कृती ‘उत्पन्न’ म्हणून वर्गीकृत केली जाणार नाही.

(ई) मूल्यांकन वर्षापासून मागणी नोंदीचा विचार

थकबाकीची माफी व त्या नोंदी वगळण्याची कृती ही सुरुवातीच्या मूल्यमापन वर्षापासून त्यानंतरच्या मूल्यांकन वर्षांपर्यंत, १ लाख रुपयाच्या कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून केली जाणार आहे. करदात्याला इतर कोणत्याही मूल्यांकन वर्षातून कोणतीही मागणी नोंद निवडण्याचा पर्याय दिला जाणार नाही. एखाद्या वर्षाची थकबाकी रक्कम पूर्णतः वगळता आली नाही, तर ती रक्कम वगळली जाणारच नाही.

(फ) गुन्हेगारी कारवाईपासून मुक्तता नाही

थकबाकी मागणी माफ केल्याने करदात्याविरुद्ध सुरू असलेल्या किंवा पूर्ण झालेल्या फौजदारी कार्यवाहीवर परिणाम होणार नाही व अशी कार्यवाही करदात्यास कोणताही लाभ, सवलत किंवा प्रतिकारशक्ती प्रदान करत नाही, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

(ग) रोखून ठेवलेला परतावा मिळेल का?

‘सीबीडीटी’च्या आदेशाने या पैलूकडे लक्ष दिले गेले नाही असे जाणवते. प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने परतावा रोखून धरला असेल. परंतु, थकबाकी मागण्यांची नोटीस जारी केली नसेल, तर कराची मागणी ‘सीबीडीटी’च्या आदेशानुसार माफीसाठी पात्र असल्यास व करदात्याकडून इतर कोणत्याही मूल्यांकन वर्षासाठी कोणत्याही प्रलंबित मागण्या नसल्यास करदात्याला परतावा मिळाला पाहिजे, यात शंका नसावी.

प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने थकबाकीत परतावा समायोजित केला असेल, तर कराची थकबाकी मागणी आदेशाच्या आर्थिक मर्यादेत येत असली, तरीही करदात्याला परताव्याचा अधिकार असणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.