Raghuram Rajan: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे की, सात टक्के आर्थिक वाढीसह भारतात पुरेशा नोकऱ्या निर्माण होत नाहीत. काही राज्यांतील रिक्त जागांसाठी अर्जदारांच्या संख्येवरून याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. त्यांनी सुचवले की सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी कामगार-केंद्रित उद्योगांना चालना देण्यावर भर देणे आवश्यक आहे.

सात टक्के दराने वाढणारी भारतीय अर्थव्यवस्था पुरेसा रोजगार निर्माण करत आहे का, असा प्रश्न राजन यांना विचारण्यात आला. ते म्हणाले की, भांडवल-केंद्रित उद्योग अधिक वेगाने वाढत आहेत. परंतु कामगार-केंद्रित उद्योगांच्या बाबतीत असे नाही. त्यामुळे कामगार-केंद्रित उद्योगांवर भर देणे गरजेचा आहे.

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर म्हणाले की, खालच्या स्तरावर सर्व काही ठीक नाही. माझ्या मते नोकऱ्यांची नितांत गरज आहे. राजन यांनी सांगितले की, सरकारी नोकऱ्यांसाठी पदांची संख्या कमी आणि अर्जांची संख्या खूप जास्त आहे.

मोदी सरकारच्या 'या' योजनेचे राजन झाले फॅन

ते म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम कालावधीत सहा-सात टक्के दराने वाढेल. राजन यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या अप्रेंटिसशिप योजनांचे स्वागत केले.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात अप्रेंटिसशिप योजनांची घोषणा केली होती. सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेवर (EPFO) आधारित तीन रोजगार-संबंधित योजना सुरू केल्या आहेत. राजन म्हणाले की, आपण या (कामगार-केंद्रित उद्योग) अतिशय काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे, आपण यापासून दूर राहू शकत नाही.

राजन म्हणाले की, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताकडे डेमोग्राफिक डिव्हिडंडचा फायदा घेण्यासाठी 15 वर्षांचा कमी कालावधी आहे आणि ही संधी गमावू नये.

यूएस मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केल्याबद्दल राजन म्हणाले की, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर 0.50 टक्क्यांनी कपात केली आहे. यामुळे केंद्रीय बँकांना योग्य वाटेल त्या पद्धतीने पुढे जाण्यास वाव मिळाला आहे.