- रणजित नाईकनवरे

पायाभूत सुविधा व गृहनिर्माण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात नवकल्पनांवरील संशोधनासाठी जाहीर झालेली एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद खासगी क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल. ‘पीएम गतिशक्ती मिशन’ अंतर्गत पायाभूत विकासावर सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित होणार असल्याने टीअर २ व टीअर ३ शहरांतील विकासाला आणखी चालना मिळून त्याचा फायदा हा गृहनिर्माण क्षेत्रालाही होईल.

अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे शिक्षण, युवा व महिला सक्षमीकरण, शेती, बांधकाम विकास, पायाभूत सोयीसुविधा, रेल्वे पर्यटन आदी क्षेत्रांत देशाने केलेली प्रशंसनीय वाटचाल अधोरेखित करण्यात आली. बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला अनेक अपेक्षाही होत्या. अपेक्षांच्या धर्तीवर विचार केल्यास भारतात ४० वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या नागरिकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यातील बहुतांशी प्रथमच घरखरेदी करणारे आहेत.

त्यामुळे येत्या अमृतकाळाचे औचित्य साधत मध्य उत्पन्न गटासाठी या प्रथमच घरखरेदी करणाऱ्या तरुण वर्गाला पुन्हा एकदा क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीमसारख्या योजनेचा फायदा देता येईल का, याचा विचार होणे गरजेचे होते. मात्र या योजनांवर थेट तरतूद अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली नाही.

पीएम आवास - ग्रामीण योजनेंतर्गत आजवर तीन कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण करून हस्तांतर केल्याची माहिती अर्थमंत्र्यानी दिली. शिवाय पुढील पाच वर्षांची घरांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी दोन कोटी अतिरिक्त घरे बांधण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे.

यासोबतच मध्यमवर्गातील पात्र घटकांना स्वतःची घरे विकत घेण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी मदत करण्यासाठी गृहनिर्माण योजनेची आज झालेली घोषणा या सर्व बाबी बांधकाम विकास क्षेत्रासाठी आश्वासक आहेत. या योजनांमुळे भाडेतत्त्वावर राहण्याऐवजी स्वत:चे घर खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढेल आणि गृहखरेदीदारांची संख्याही वाढेल.

परवडणाऱ्या घरांच्या संदर्भात आज थेट कोणतीही घोषणा झालेली नाही. या घरांची व्याख्या ही २०१७ मध्ये तयार केली होती. त्यानुसार अशा घरांची किमान किंमत ४५ लाख निर्धारित केली होती. परंतु गेल्या सहा ते सात वर्षांत देशातील सर्वच शहरांत घरांच्या किमतींत मोठी वाढ झाली असल्याने ही व्याख्या बदलणे गरजेची आहे, अशी मागणी आम्ही करीत होतो.

तसेच अशा प्रकारची परवडणारी घरे निर्माण करणाऱ्या विकसकांना ८० आयबीसारख्या सवलतींचा लाभ देणाऱ्या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशीही आमची मागणी होती. मात्र यावर कोणतीच घोषणा झालेली नाही. आयकर कायदा ८० सी अंतर्गत गृहकर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीची मर्यादा ही सध्या १.५ लाख रुपये इतकी आहे. ही वाढविण्याचाही विचार करावा, ही मागणीही मागे पडली.

नवकल्पनांवरील संशोधनासाठी जाहीर झालेली एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद देशातील खासगी क्षेत्रातील नवकल्पनांना चालना देणारी ठरेल. यासोबतच पीएम गतिशक्ती मिशन अंतर्गत पायाभूत विकासावर सातत्यपूर्ण लक्ष केंद्रित होणार असल्याने टीअर २ व टीअर ३ शहरांतील विकासाला आणखी चालना मिळून त्याचा फायदा हा गृहनिर्माण क्षेत्रालाही होईल.

भविष्यात शासकीय पातळीवर ‘व्हाइट पेपर गव्हर्नन्स’ हे सरकारचे पाऊल आश्वासक बदल घडवून आणण्यात महत्त्वाचे ठरेल. ५.१ टक्क्यांपर्यंत नियंत्रित झालेली वित्तीय तूट आणि कर व महसुलात झालेली वाढ देशाची प्रगती दर्शविते. बांधकाम व्यवसायासाठी या अर्थसंकल्पात फारशा तरतुदी नसल्या तरीही कोरोनानंतरचा काळ हा बांधकाम विकास क्षेत्राच्या दृष्टीने वाढीचा ठरला आहे. पुढील काही वर्षे ही परिस्थिती कायम राहील, असे वाटते.

(लेखक क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष आहेत.)