RBI Dividend: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या बोर्डाने FY23 साठी सरकारला लाभांश म्हणून 87,416 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. फेब्रुवारीमध्ये, सरकारने सांगितले की 2023-24 मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून 17 टक्के जास्त लाभांश 48,000 कोटी रुपये अपेक्षित आहे.

मार्च 2023 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने RBI आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून 40,953 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

RBI ने मे 2022 मध्ये बोर्डाच्या बैठकीनंतर सरकारला 30,307 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली होती.

अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजानुसार, FY24 साठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणूकींकडून लाभांश देखील 43,000 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. FY23 च्या सुधारित अंदाजानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर गुंतवणुकीतील लाभांश 40,000 कोटी रुपयांच्या बजेट अंदाजापेक्षा 43,000 कोटी रुपये अधिक होता.

RBI बोर्डाच्या बैठकीत जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक आव्हानांवरही चर्चा झाली. रिझर्व्ह बँकेने संपूर्ण आर्थिक वर्षात कोणती कामे केली जातील आणि मध्यवर्ती बँकेचा वार्षिक खाते अहवालही मंजूर करण्यात आला.

ब्लूमबर्गच्या अहवालात असे म्हटले आहे की आरबीआय भरपूर लाभांश जारी करेल, ज्यामुळे सरकारचे कर्ज कमी करण्यास मोठी मदत होईल.

MK ग्लोबल फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा यांनी सांगितले की, 2022-23 या आर्थिक वर्षात जवळपास विक्रमी विदेशी चलन विक्रीचा फायदा होईल. त्यांचे म्हणणे आहे की लाभांश जीडीपीमध्ये 0.2 टक्के अतिरिक्त महसूल आणू शकतो.