RBI Action: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 12 जानेवारी रोजी सांगितले की, बँकेच्या खराब आर्थिक स्थितीमुळे हिरीयुर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द केला आहे.

"बँकेचे अस्तित्व तिच्या ठेवीदारांसाठी चांगले नाही कारण बँक, तिच्या सद्य आर्थिक स्थितीमुळे तिच्या विद्यमान ठेवीदारांना पूर्ण ठेवी देऊ शकणार नाही," असे आरबीआयने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

बँकेला बँकिंग व्यवसाय पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर विपरीत परिणाम होईल. असेही आरबीआयने सांगितले.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

RBI ने सांगितले की, परवाना रद्द केल्यानंतर, बँकेला 'बँकिंग'चा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. तसेच बँक यापुढे ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करु शकणार नाही.

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) डीआयसीजीसी कायदा 1961 च्या तरतुदींनुसार प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींच्या 5 लाख रुपयांच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या दाव्याची रक्कम मिळण्याचा अधिकार असेल.

ग्राहकाला पूर्ण रक्कम मिळण्याचा अधिकार आहे का?

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99.93 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत, DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 224.53 लाख रुपये आधीच दिले आहेत.