पुणे : रिझर्व्ह बॅंकेने दोन हजार रुपयांच्या नोटांबाबत घेतलेला निर्णय हा नोटबंदीचा प्रकार नाही. येत्या ३० सप्टेंबरनंतरही दोन हजारच्या नोटांची कायदेशीरता अबाधित राहील, असे नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑप. बॅंक्स दिल्लीचे (नॅफकब) उपाध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

‘नॅफकब’ ही देशातील सर्व सहकारी बँका व पतसंस्थांची शिखर संस्था आहे. ‘नॅफकब’चे उपाध्यक्ष अनास्कर यांच्या म्हणण्यानुसार, रिझर्व्ह बॅंकेच्या ‘क्लीन नोट पॉलिसी’नुसार जनतेला व्यवहारात चांगल्या सुस्थितीतील नोटा मिळाल्या पाहिजे. यासाठी १९७५ सालापासून रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकारलेल्या धोरणानुसार काही नोटा चलनातून काढून घेण्याचे धोरण यापूर्वीही रिझर्व्ह बॅंकेने राबविले आहे.

२३ डिसेंबर २०१५ रोजी परिपत्रक जारी करून २००५ पूर्वीच्या नोटा चलनातून काढून घेतल्या होत्या. त्यावेळी ३० जून २०१६ पर्यंत मुदत दिली होती. याच धर्तीवर रिझर्व्ह बॅंकेने आज दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांच्या सोयीसाठी या नोटा बदलून घेण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

परंतु त्यानंतरही या नोटांची कायदेशीरता कायम राहणार असून, या मुदतीनंतर या नोटा बॅंकेत भरण्याबाबत किंवा बदली करून मिळण्याबाबतचे नियम स्वतंत्रपणे जाहीर केले जातील. या संदर्भात सामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होऊन बॅकिंग यंत्रणेवर निश्चितच ताण येणार आहे. हे टाळण्यासाठी सामान्य जनतेला रिझर्व्ह बॅंकेकडून लवकरात लवकर स्पष्टीकरण येणे अपेक्षित आहे, असे अनास्कर यांनी नमूद केले.