RBI Penalty on Banks: रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 24 नोव्हेंबर रोजी सिटी बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेला दंड ठोठावला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल या बँकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे.

सेंट्रल बँकेने सिटी बँकेला 5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, तर बँक ऑफ बडोदाला 4.34 कोटी रुपये आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. बँकिंग नियमन कायद्याचे 1949 उल्लंघन आणि RBI निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल सिटी बँकेला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

बँक ऑफ बडोदाला राखीव निधीच्या संबंधित काही निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 4.34 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक ऑफ चेन्नईला कर्ज आणि अॅडव्हान्सशी संबंधित निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे की, या तीन प्रकरणांमध्ये नियमांचे पालन न केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासंदर्भात बँकांना नोटीस बजावताना मध्यवर्ती बँकेने त्यांना विचारले आहे की, रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांच्यावर दंड का ठोठावण्यात येऊ नये?

यापूर्वी आरबीआयने विविध नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 5 सहकारी बँकांवर दंड ठोठावला होता. यामध्ये श्री महिला सेवा सहकारी बँक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बँक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बँक, खंभात नागरिक सहकारी बँक आणि वेजलपूर नागरिक सहकारी बँक यांचा समावेश होता. त्यांच्यावर 25 हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात आला होता.

ग्राहकांवर परिणाम होणार का?

मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन न केल्यामुळे या तिन्ही बँकांवर हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. बँका आणि त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे हा त्याचा उद्देश नाही.

आरबीआयने या बँकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामध्ये त्याला दंड टाळण्यासाठी स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले आहे. तिन्ही बँकांवर ठोठावण्यात आलेल्या दंडाचा ग्राहकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.