RBI MPC Meeting: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीत, पॉलिसी दरांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले, ज्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या ईएमआयवर होतो.

रिझर्व्ह बँकेचे रेपो दर जैसे थे राहणार आहेत. ग्राहकांच्या कर्जाचा हप्ता तसाच राहणार. चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते रेपो दर 6.5 % वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

आज सलग चौथ्यांदा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने RBI च्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या या निर्णयामुळे गृहकर्जाच्या EMI मध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. यावेळीही आरबीआय दर कायम ठेवेल, अशी अपेक्षा बाजाराला होती.

(RBI Monetary Policy Committee Meeting Updates RBI maintains status quo; keeps repo rate unchanged at 6.5%)

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने RBI मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 दरम्यान सलग 6 वेळा रेपो दरात वाढ केली होती. मे 2022 मध्ये, ते 4 टक्क्यांवरून 4.90 टक्के करण्यात आले होते आणि आता ते 6.50 टक्के आहे. गेल्या वेळी फेब्रुवारी 2023 मध्ये ते 6.25 टक्क्यांवरून 6.50 टक्के करण्यात आले होते.

त्यानंतर सलग चौथ्यांदा त्यात कोणताही बदल केलेला नाही. मे 2022 च्या आधी मे 2020 मध्ये रेपो रेट 4.40 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्यात आला होता आणि त्यानंतर कोविड आणि वाढलेल्या महागाईमुळे त्यात फार काळ कोणताही बदल झालेला नाही.

गेल्या MPC मध्ये काय निर्णय घेतला होता?

ऑगस्टमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 6.5 टक्के ठेवला होता. चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य हा दर कायम ठेवण्याच्या बाजूने होते. मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वर्ष 2024 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.5 टक्के ठेवला होता.

परंतु किरकोळ चलनवाढीचा दर 5.1 टक्क्यांवरून 5.4 टक्के केला होता. याशिवाय UPI लाइटद्वारे पैशांच्या व्यवहाराची मर्यादा 200 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आली आहे.

रेपो दर आणि महागाईचा संबंध

रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते. त्यामुळे रेपो दर वाढला की बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून महागड्या दराने कर्ज मिळते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मिळणारे कर्जही महाग होत आहे.

महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते आणि कर्जे महाग होतात. कर्जाच्या किंमतीमुळे अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाहात घट झाली आहे.

त्यामुळे मागणीत घट होऊन महागाईचा दर कमी होतो. रेपो दराव्यतिरिक्त, रिव्हर्स रेपो दर आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यानुसार रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ठेवींवर व्याज देते.