RBI Monetary Policy: रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक 5 जूनपासून सुरू झाली. तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर आज 7 जून रोजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवले आहेत. सलग आठव्यांदा रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे.

RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीची दर दोन महिन्यांनी बैठक होते. आज झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.

एमपीसीचे सदस्य कोण आहेत?

RBI च्या MPC मध्ये सहा सदस्य आहेत. त्यात बाह्य आणि आरबीआयचे असे दोन्ही अधिकारी आहेत. गव्हर्नर दास यांच्यासोबत, आरबीआयचे अधिकारी राजीव रंजन हे कार्यकारी संचालक आणि मायकेल देबब्रत पात्रा हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाह्य सदस्य आहेत.

मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ करून 6.5 टक्के केली होती आणि तेव्हापासून सलग 8 वेळा रेपो दरातील स्थिती कायम ठेवली आहे. बँकांचा ईएमआय रेपो दराशी जोडलेला असतो. अशा परिस्थितीत, रेपो दरात कोणताही बदल न झाल्याने, सध्या तुमच्या बँक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रेपो रेट म्हणजे काय?

रेपो रेट हा व्याज दर आहे ज्यावर भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. सध्याचा रेपो दर 6.5 टक्के आहे.

रेपो रेट का बदलतो?

चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवते आणि कपात करते. ही चलनवाढ रोखण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँका व्याजदर वाढवत राहतात किंवा कमी करत असतात.

रेपो रेट वाढल्याने कर्ज कसे महाग होते?

रेपो रेट म्हणजे रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते आणि बँका हा पैसा लोकांना कर्ज म्हणून देतात. या कारणास्तव, जेव्हा जेव्हा रेपो दरात बदल होतो तेव्हा त्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या EMI वर होतो. म्हणजे रेपो रेट वाढला तर कर्जाचा ईएमआयही वाढतो.