RBI MPC Meeting August 2023: तुमच्या गृहकर्जाचा EMI पुन्हा एकदा वाढेल की कमी होईल? पुढील आठवड्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत त्याचा निर्णय घेतला जाईल.

यावेळी ही बैठक 8 ते 10 ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. 10 ऑगस्ट रोजीच, केंद्रीय बँक आपले द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करेल.

चलनविषयक धोरण समितीची बैठक दर महिन्याला होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय समिती आहे. समितीचा निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास 10 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता जाहीर करतील.

तुमचा EMI वाढेल का?

अलीकडेच एका आरबीआयच्या अहवालातून असे समोर आले आहे की, जुलैमध्ये देशातील बँकांकडून कर्ज घेणारे लोक वाढले आहेत.

दुसरीकडे, जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 4.81 टक्के आहे, जो मे महिन्यातील 4.31 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत मध्यवर्ती बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यास लोकांचा ईएमआय नक्कीच वाढेल.

मध्यवर्ती बँकेच्या रेपो दरातील बदलाचा थेट परिणाम बँकांच्या किरकोळ कर्ज जसे की गृह, वैयक्तिक आणि कार कर्ज इत्यादींवर होतो.

याचे कारण असे की बहुतेक बँकांच्या अशा कर्जांचे व्याजदर रेपो दराशी जोडलेले असतात, त्यामुळे लोकांच्या ईएमआय आणि रेपो दराच्या गुणोत्तरामध्ये तफावत असते.

रेपो दर काय आहे?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने कर्ज देते तो दर म्हणजे RBI रेपो दर. जेव्हा आरबीआयचा रेपो दर वाढवतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून महाग कर्ज मिळते.

जर बँकेला महागडे कर्ज मिळाले, तर बँक आपल्या ग्राहकांना महागडे कर्ज वितरित करेल. म्हणजेच रेपो दर वाढवण्याचा बोजा बँकेच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचतो. बँकेचा व्याजदर वाढतो आणि तुम्ही घेतलेल्या गृहकर्ज, कार लोन आणि पर्सनल लोनचे व्याजदर वाढतात.

तुम्ही विचार करत असाल की जेव्हा लोकांवर परिणाम होतो तेव्हा RBI रेपो दर का वाढवते? वास्तविक, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, बाजारातील तरलता कमी करण्यासाठी रेपो दर RBI वाढवते.

रेपो रेट वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होताच मागणी कमी होऊ लागते आणि महागाई कमी होऊ लागते.