RBI MPC Meeting Updates: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास 8 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. या बैठकीत, पॉलिसी दरांवर घेतलेल्या निर्णयांवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले, ज्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या ईएमआयवर होतो. रिझर्व्ह बँकेचे रेपो दर जैसे थे राहणार आहेत. ग्राहकांच्या कर्जाचा हप्ता तसाच राहणार. चलनविषयक धोरण समितीने सर्वानुमते रेपो दर 6.5 % वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

सेंट्रल बँकेने या वर्षी फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही म्हणजेच तो 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला आहे. यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीतही त्यांच्यात कोणताही बदल दिसून आला नाही.

महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महागाईच्या उच्च पातळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेल्या वर्षी मे 2022 पासून रेपो दरात वाढ करण्यास सुरुवात केली आणि ती वाढवण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 पर्यंत सुरू राहिली.

त्याचा थेट परिणाम कर्जाच्या ईएमआयवर होतो

मे 2022 नंतर, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये 250 बेसिस पॉईंट्सची वाढ केली होती, 9 महिन्यांत एकामागून एक वाढ झाली होती आणि त्यानंतर तो 4 टक्क्यांवरून 6.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता.

रेपो रेट दर म्हणजे ज्यावर RBI बँकांना कर्ज देते, तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे ज्यावर RBI पैसे ठेवण्यासाठी बँकांना व्याज देते. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे कर्जाचा ईएमआय कमी होतो, तर रेपो रेट वाढल्याने ईएमआयमध्येही वाढ होते.

रेपो दर आणि महागाईचा संबंध

रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ज्या दराने कर्ज देते. त्यामुळे रेपो दर वाढला की बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून महागड्या दराने कर्ज मिळते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मिळणारे कर्जही महाग होत आहे.

महागाई नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवते आणि कर्जे महाग होतात. कर्जाच्या किंमतीमुळे अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाहात घट झाली आहे.

त्यामुळे मागणीत घट होऊन महागाईचा दर कमी होतो. रेपो दराव्यतिरिक्त, रिव्हर्स रेपो दर आहे. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यानुसार रिझर्व्ह बँक इतर बँकांना ठेवींवर व्याज देते.