RBI New Proposal: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्ज चुकवल्याबद्दल बँकांकडून दंड आकारण्याबाबत मसुदा नियम जारी केला आहे. या मसुद्यात आरबीआयने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, दंड हा कोणत्याही बँक किंवा वित्तीय संस्थेसाठी उत्पन्नाचा स्रोत असू शकत नाही. जर बँकांनी दंडावर व्याज आकारले तर ते चुकीचे आहे. बँकांनी हे करू नये.

दंड हे उत्पन्नाचे साधन नाही :

रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे की, दंडाला दंड आकारल्यासारखे मानले पाहिजे. बँकांनी याला दंडात्मक व्याज उत्पन्न मानू नये. जर एखादा किरकोळ कर्जदार असेल तर त्याच्यासाठी दंड खूपच कमी असावा.

बँकेने कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारल्यास, कर्ज कराराच्या वेळीच व्याजदर, दंड आकारणी आणि सर्व अटींची माहिती ग्राहकांना द्यावी. (RBI to stop banks from capitalising penal charges on loans defaults)

दंडाच्या धोरणावर मंडळाची संमती आवश्यक आहे :

कोणत्याही वित्तीय संस्थेसाठी दंडासंबंधीचे धोरण काय आहे, त्यासाठी मंडळाची संमती आणि मान्यता आवश्यक आहे. बँकांनी त्यांच्या वेबसाइटवर संपूर्ण माहिती शेअर करावी. जर एखाद्या ग्राहकाला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी संदेश पाठवला तर दंडाबाबतही माहिती मिळावी.

मसुद्यावर 15 मेपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत :

रिझर्व्ह बँकेने 15 मे पर्यंत मसुद्याच्या नियमांवर सूचना मागवल्या आहेत. हा नियम व्यापारी बँका, सहकारी, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण संस्था, नाबार्ड, एक्झिम बँक, NHB, SIDBI आणि NaBFID या सर्व वित्तीय संस्थांना लागू असेल. मात्र, रिझर्व्ह बँकेचा हा नियम क्रेडिट कार्डांना लागू होत नाही.

कर्जदारांना मोठा दिलासा :

फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरणात, नियामकाने म्हटले होते की बँक आणि बिगर बँकांकडून कर्ज परतफेडीशी संबंधित दंडात्मक शुल्क मर्यादित करण्याची योजना आहे. अशा परिस्थितीत जनतेवरील कर्जाचा ताण कमी होईल.