Reserve Bank Of India: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आता गोल्ड लोनबाबत कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषत: नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर (NBFCs) पाळत ठेवली आहे. एनबीएफसींनी सोने कर्ज देताना रिझर्व्ह बँकेचे सर्व नियम काटेकोरपणे पाळावेत, अशी आरबीआयची इच्छा आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आरबीआयने मार्चमध्ये IIFL फायनान्सला नवीन गोल्ड लोन देण्यापासून बंदी घातली होती. आरबीआयच्या कठोर नियमांमुळे सर्वसामान्यांना गोल्ड लोन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात आणि त्याचा एनबीएफसीच्या व्यवसायावरही विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

एनबीएफसी कंपन्या सोने कर्ज देताना नियमांचे उल्लंघन करत असल्याच्या तक्रारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे सातत्याने येत होत्या. आरबीआयच्या नियमांनुसार, तारण ठेवलेल्या दागिन्यांच्या एकूण किमतीच्या केवळ 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून दिली जाऊ शकते.

परंतु, अनेक बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या ग्राहकांना मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम देत आहेत. तसेच कर्जाची रक्कम ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा न करता रोख स्वरूपात दिली जात आहे. आरबीआयने आता एनबीएफसींना सांगितले की, ते फक्त कर्जदाराच्या बँक खात्यात 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम जमा करतील.

नियमांचा काय परिणाम होईल?

रिझर्व्ह बँकेच्या या कठोर नियमांचा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओवर अत्यंत नकारात्मक परिणाम होईल. एनबीएफसीकडून त्वरित रोख कर्ज दिल्याने गोल्ड लोनचा व्यवसाय वाढत होता. या बंदीमुळे NBFC चे गोल्ड लोन यापुढे आकर्षक राहणार नाही.

दुसरे म्हणजे, एनबीएफसी बँकांपेक्षा सोन्यावर जास्त कर्ज देत आहेत. आरबीआयच्या कठोरतेमुळे आता ते सोन्याच्या किमतीच्या केवळ 75 टक्केच कर्ज देऊ शकणार आहेत. याचा परिणाम सुवर्ण कर्ज व्यवसायावरही होणार आहे.

गोल्ड लोन घेणाऱ्या ग्राहकांनाही याचा फटका बसणार आहे. आता ग्राहकांना सोन्याच्या दागिन्यांवर पूर्वीपेक्षा कमी कर्ज मिळणार आहे. याशिवाय गोल्ड लोनबाबत आरबीआयच्या कठोरतेमुळे ग्राहकांना आणखी कागदोपत्री काम करावे लागणार आहे. यामुळे कर्ज मिळण्यास पूर्वीपेक्षा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे.