ज्या नागरिकांना १ जुलै २०१७ नंतर पॅन कार्ड जारी करण्यात आले होते, त्यांच्यासाठी पॅन कार्ड-आधार कार्ड लिंकिंग आपोआप होते. परंतु, ज्यांना त्या तारखेपूर्वी पॅन कार्ड जारी करण्यात आले होते; त्यांनी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३९ एएच्या उपकलम (२) अंतर्गत मानवी हस्तक्षेपाद्वारे प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन लिंक करावे लागत होते.

पॅन आणि आधार लिंकिंग हे अधिसूचित तारखेला किंवा त्यापूर्वी करणे आवश्यक होते, कोणत्याही कारणास्तव ते केले नाही, तर पॅन निष्क्रिय होईल, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) वारंवार सांगितले होते.

यात आसाम, जम्मू-काश्मीर व मेघालयमधील रहिवासी; प्राप्तिकर कायदा, १९६१ नुसार असणारे अनिवासी; गेल्या वर्षात कधीही ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्ती; आणि ज्या व्यक्ती भारताचे ‘नागरिक’ नाहीत अशांना आधार क्रमांकाशी पॅन लिंक करण्यापासून सूट देण्यात आली होती. केंद्र सरकारने आधार-पॅन लिंक करण्यासाठी वारंवार वाढवून दिलेली अंतिम मुदत ३० जून २०२३ संपली.

देशभरात सध्या ७०.२४ कोटीहून अधिक पॅन कार्डधारक आहेत. त्यातील ५७.२५ कोटींहून अधिक पॅन कार्डधारकांनी सरकारी अपेक्षेनुसार आधार क्रमांकाशी संलग्नता आणली आहे. तथापि, १३ कोटी पॅनधारकांनी ३० जून २०२३ पर्यंत आधार क्रमांकाशी जुळवणी केलेली नव्हती. अशी संलग्नता नसणारे जवळपास १३ कोटींपैकी ११.५ कोटी पॅन कार्ड १ जुलै २०२३ नंतर आता ‘सीबीडीटी’ने निष्क्रिय केली आहेत, असे स्पष्ट झाले आहे.

अनिवासी भारतीयांना फटका

यात सर्वांत जास्त मोठा फटका अनिवासी भारतीय लोकांना झाला असून, अंदाजे दहा कोटी पॅन कार्ड धारक या गटात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भारतातील गुंतवणुका व आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार आहेत.

यावर मार्ग काढण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने अशा अनिवासी व्यक्तींना त्यांच्या ‘एनआरआय’ स्थितीची माहिती त्यांच्या अधिकारक्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकाऱ्यांना देऊन, त्यांच्या न्यायिक मूल्यांकन अधिकाऱ्याशी ऑनलाइन, आवश्‍यक कागदपत्रांसह म्हणजे पॅन कार्डची प्रत आणि भारताबाहेर राहण्याचा कालावधी दर्शविणारी पासपोर्टच्या रंगीत प्रतीसह संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

त्यानंतर पॅन डेटाबेसमध्ये अपडेट केली जाऊ शकते असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवे पॅन कार्ड न काढतादेखील अनिवासी भारतीयांना निष्क्रिय पॅन कार्ड सक्रीय व कार्यरत करता येऊ शकते. भारतातील रहिवासी व्यक्तींना मात्र, त्यांची दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय नाही, हेच महत्त्वाचे!

पॅन कार्ड सक्रिय व कार्यरत राहिले नाही तर काय?

अशा व्यक्तींना प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. त्यांना देय असलेला परतावा व त्यावरील देय व्याज मिळू शकणार नाही.

पॅन कार्यरत नसल्याने भारतात मिळणाऱ्या व्याजावर व इतर उत्पन्नावर होणारी करकपात व करसंकलन जास्त दराने दंडनीय होईल.

अल्पबचत गुंतवणूक गोठविण्यात येईल.

पन्नास हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार करता येणार नाहीत.

३० जूनपूर्वी ज्यांनी एक हजार रुपये भरले असतील व तरीही त्यांचे पॅन कार्ड सक्रीय व कार्यरत झाले नसेल, तर ते केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवे पॅनकार्ड ९१ रुपये अधिक जीएसटी धरून १०७.३८ रुपयांना मिळते. अशा वेळी नवे पॅन दिल्यास काय होईल? याबाबत अजून स्पष्टता आलेली नाही.