मुंबई : पुनर्विकास होत असलेल्या इमारतीतील घरमालकांना बिल्डरने दरमहा दिलेले भाडे हे आयकराच्या कक्षेत येत नाही असा निकाल आयकर अपिली न्यायाधिकरणाने नुकताच दिला आहे. मात्र यातील एक बारकावा तज्ञ सीए दाखवून देत आहेत.

विशेष म्हणजे घरमालकाने हे भाडे घेऊन ते खर्च केले नाही व तो आपल्या सर्विस क्वार्टर्समध्ये किंवा आई-वडिलांच्या घरात राहिला तरीही त्याला त्याच्यावर आयकर द्यायची गरज नाही असे अजय कोठारी यांच्या प्रकरणाच्या निकालात म्हटले आहे.

मात्र सनदी लेखापाल चिराग राऊत यांनी या प्रकरणातील एक बारकावा दाखवून दिला आहे. त्यानुसार ज्या रहिवाशांना बिल्डरकडून भाडे मिळते व ते रहिवासी भाड्याच्या घरात राहत असताना त्याचे घरभाडे देण्यावर ती रक्कम खर्च करतात त्यांना आयकर भरावा लागणार नाही.

मात्र जे रहिवासी बिल्डरकडून मिळणारी भाड्याची रक्कम घरभाड्यावर खर्च करत नाहीत, त्यांना ती रक्कम केव्हातरी आयकर खात्याला दाखवावीच लागेल, असे राउत यांनी दाखवून दिले. अशा रहिवाशांनी अशी खर्च न केलेली भाड्याची रक्कम त्याचवर्षी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या सदराखाली आयकर खात्याला दाखवावी.

अन्यथा भविष्यात पुनर्विकासातील नवीन घर विकताना ती रक्कम त्यांच्या घराच्या खरेदीच्या किमतीतून वजा होईल. त्यामुळे त्यांना त्या घराच्या विक्रीतून जास्त भांडवली लाभ दाखवावा लागेल व त्यावर जास्त कर भरावा लागेल असे राऊत यांनी दाखवून दिले.

त्यामुळे बिल्डरकडून घरभाडे घेणाऱ्यांनी ती रक्कम खर्च न केल्यास ती रक्कम आताच आयकर खात्याला दाखवावी लागणार नाही. पण केव्हातरी ती रक्कम आयकर खात्याला दाखवावीच लागेल, केव्हा दाखवावी तो निर्णय त्यांनी घ्यावा.

वरिष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न कमी असल्यामुळे ज्यावर्षी असे घरभाडे मिळते ते खर्च होत नसल्यास त्याचवर्षी ते आयकर खात्याला दाखवावे असाही सल्ला राउत यांनी दिला. ही परिस्थिती पूर्वीपासूनची असून प्राधिकरणाच्या निकालाचा हाच अर्थ असल्याचेही राऊत म्हणाले.