Adani-Hindenburg Case: हिंडेनबर्ग रिसर्च आणि अदानी ग्रुप प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात शुक्रवारी सुनावणी झाली. हिंडेनबर्ग अहवालात केलेल्या आरोपां संदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हिंडनबर्ग अहवालाला सत्य मानले जाऊ शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, हिंडनबर्ग अहवालाची सत्यता पडताळण्याचे कोणतेही साधन नाही, त्यामुळे त्यांनी सेबीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला आहे.

शुक्रवारी हिंडेनबर्ग खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग तसेच ओसीसीआरपी अहवालावर कठोर टिप्पणी केली.

सुनावणीदरम्यान, सेबीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीआरपी) च्या अहवालावर भाष्य करताना सांगितले की, जर असे अहवाल विचारात घेतले तर सेबीला काही अर्थ राहणार नाही आणि SC ने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीसह सर्वांच्या कामाला काहीही अर्थ राहणार नाही.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की अहवालाचा तपशील OCCRP कडून मागवण्यात आला होता, परंतु त्यांनी एका NGOशी संपर्क साधण्यास सांगितले, जी याचिकाकर्ते वकील प्रशांत भूषण यांची एनजीओ आहे.

सॉलिसिटर जनरलच्या म्हणण्यानुसार, प्रशांत भूषण यांनी ज्या अहवालाचा उल्लेख केला होता तो प्रत्यक्षात त्यांच्या एनजीओकडून घेण्यात आला होता आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या अहवालाची चौकशी करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

जेव्हा प्रशांत भूषण यांनी हिंडेनबर्ग अहवालाचा उल्लेख केला तेव्हा CJI म्हणाले, आम्हाला हिंडेनबर्ग अहवाल पाहण्याची गरज नाही कारण त्यातील तथ्ये आमच्यासमोर नाहीत आणि म्हणूनच आम्ही सेबीला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की हिंडेनबर्ग अहवालाच्या सत्यतेबद्दल कोणतेही पुरावे नाहीत, त्यामुळे तपास सेबीकडे सोपवण्यात आला आहे.