मुंबई - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आगामी पतधोरण बैठकीत व्याजदरवाढीला विराम देईल, असा अंदाज स्टेट बँक रिसर्चने आपल्या ताज्या इकोरॅप अहवालात वर्तवला आहे. सध्याच्या ६.५ टक्के रेपो दरात वाढ न करता तो स्थिर ठेवला जाऊ शकतो, असेही या अंदाजात म्हटले आहे.

आरबीआयची पुढील पतधोरण बैठक एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, रेपो दर २५ आधारभूत अंक अर्थात पाव टक्के वाढवून तो ६.५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता. एप्रिलच्या बैठकीत रेपो दरवाढ थांबवण्यासाठी आरबीआयकडे पुरेशी कारणे आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. कोविड महासाथीचा उद्रेक झाला तेव्हा २०२० च्या सुरूवातीला रेपो दर चार टक्के होता.

‘परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या कर्जाच्या बाजारपेठेतील मंदीची चिंता आणि आर्थिक स्थिरतेतील अडचणी आरबीआयच्या केंद्रस्थानी आहेत. चलनवाढीची चिंता असली, तरी गेल्या दशकात सरासरी चलनवाढ ५.८ टक्के आहे. ती ५.५ टक्के आणि त्याहून कमी होण्याची शक्यता नाही. कोरोना साथीमुळे आरोग्यसेवेवरील वाढता खर्च, शिक्षण, इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्चात झालेली वाढ हे काळजीचे मुद्दे आहेत. तरीही अमेरिकी फेडचे अल्प व्याजदरवाढीचे धोरण, महागाईचा कमी झालेला दर यामुळे एप्रिलच्या बैठकीत रेपो दरवाढ थांबवण्यासाठी आरबीआयकडे पुरेशी कारणे आहेत,’ असे एसबीआय रिसर्चच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले आहे. आरबीआय जूनमध्ये होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत दरवाढीचा पर्यायही खुला ठेऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

देशातील किरकोळ चलनवाढीचा दर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक ६.४४ टक्क्यांसह आरबीआयच्या सहा टक्क्यांच्या वर राहिला. जानेवारीमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ६.५२ टक्के होता. किरकोळ चलनवाढ सलग तीन तिमाहीत सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. आता मार्चमध्ये ५.५ ते ५.६ टक्के आणि एप्रिलमध्ये ४.७ ते ४.८ टक्के राहण्याचा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

व्याजदरवाढ महागाई कमी करण्याचे साधन

व्याजदर वाढवणे हे चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी होण्यास मदत होते. परिणामी महागाई दर कमी होण्यास साह्य होते.