अर्थभान

डॉ. दिलीप सातभाई

कोणतीही जोखीम न घेता बहुतांश सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांद्वारे दिल्या जात असलेल्या मुदत ठेवींच्या व्याजदरांच्या तुलनेत जास्त परतावा आणि नियमित उत्पन्न देणारे रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) नॉन ट्रेडेबल फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड अर्थात बचत रोखे आता आकर्षक व्याजदरासह उपलब्ध झाले आहेत.या रोख्यांवरील व्याजदर एक जुलै आणि एक जानेवारी रोजी निश्चित केले जातात. जुलै २०२० मध्ये केंद्र सरकारने निश्चित व्याजदर असलेल्या रोख्यांच्या जागी हे फ्लोटिंग रेट असलेले बचत रोखे आणले होते. हे रोखे अतिशय सुरक्षित असून, ते आरबीआयद्वारे जारी केले जातात. सध्या (जुलै-डिसेंबर सहामाही) या रोख्यांवरील व्याजदर ८.०५ टक्के आहे.

वैशिष्ट्ये

गुंतवणुकीची मर्यादा : किमान १००० रुपये किमतीचे रोखे खरेदी करावे लागतील व त्यानंतर एक हजार रुपयांच्या पटीत गुंतवणूक करावी लागेल. कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही.

लॉक-इन कालावधी : खरेदी झाल्यापासून सात वर्षे.

व्याजदर : यासाठी फ्लोटिंग रेट असल्याने व्याजदर संपूर्ण मुदतीत एकसमान नसतो. या रोख्यांवरील व्याजदर एक जुलै आणि एक जानेवारी रोजी निश्चित केले जातात. व्याजदर निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राचा (एनएससी) व्याजदर आधारभूत मानला जातो. त्यावर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा ०.३५ टक्के व्याज अधिक देण्याची तरतूद आहे.

कोण गुंतवणूक करू शकतो ? : भारतातील कोणताही रहिवासी स्वतःच्या वा संयुक्तरीत्या; तसेच हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धती, विद्यापीठे, न्यास यात गुंतवणूक करण्यास पात्र आहेत. तथापि, अनिवासी भारतीय (एनआरआय) गुंतवणूक करण्यास पात्र नाहीत.

रोखे हस्तांतरणीय आहेत का? ः हे रोखे हस्तांतरणीय नाहीत. गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास, नॉमिनी किंवा कायदेशीर वारसांकडे त्यांचे हस्तांतर केले जाऊ शकते. नामनिर्देशन करता येते. शेअर बाजारात व्यवहार करता येत नाही, तसेच कर्जासाठी तारण म्हणूनही वापरता येत नाहीत.

रोखीकरण : सर्वसामान्य गुंतवणूकदार सात वर्षांची मुदत पूर्ण होईपर्यंत या रोख्यांचे रोखीकरण करू शकत नाही. तथापि, ६० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ लोकांसाठी मुदतपूर्व रोखीकरण सुविधा उपलब्ध आहे. नियमांनुसार ६० ते ७० वर्षे वयोगटातील गुंतवणूकदार सहा वर्षांनंतर, ७० ते ८० वयोगटातील गुंतवणूकदार ५ वर्षांनंतर, तर ८० वर्षांवरील गुंतवणूकदार चार वर्षांनंतर मुदतपूर्व रोखीकरण करू शकतात.

कर सवलत या रोख्यांवर मिळणारे व्याज करमुक्त नाही. व्याजाची रक्कम गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नात जोडली जाते आणि गुंतवणूकदाराला त्याच्या कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागतो. प्राप्तिकर कायदा १९६१

च्या कलम १९३ नुसार, यावर मिळणारे व्याज १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर १० टक्के टीडीएस आकारला जातो. तथापि, फॉर्म १५जी किंवा १५ एच दिल्यास करकपात केली जात नाही.

गुंतवणुकीची पद्धत

हे रोखे घेण्यासाठी सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना रिटेल डायरेक्ट पोर्टलद्वारे बाँड लेजर खाते उघडणे आवश्यक आहे. हे रोखे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी करून गुंतवणूकदाराच्या खात्यात जमा केले जातात. आरबीआयने स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक आणि आयडीबीआय बँक यांसारख्या निवडक खासगी बँकांना हे रोखे जारी करण्यासाठी अधिकृत केले आहे. या रोख्यांमध्ये वर्षभरात कधीही वैयक्तिक, संयुक्त किंवा अल्पवयीन व्यक्तीचे पालक म्हणून गुंतवणूक केली जाऊ शकते.

फायदे

ज्या गुंतवणूकदारांचे वार्षिक उत्पन्न नव्या करप्रणाली अंतर्गत सात लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे किंवा ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत कमाल रक्कम गुंतविली असेल; तसेच ज्यांना सात वर्षे गुंतवणूक करण्यात कोणतीही अडचण येत नाही त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय आहे.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)