Electoral Bond SBI: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत निवडणूक आयोगाला दिलेल्या इलेक्टोरल बाँडचे तपशील देण्यास नकार दिला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते लोकेश बत्रा यांनी 13 मार्च रोजी एसबीआयशी संपर्क साधला आणि त्यांनी RTI अंतर्गत निवडणूक रोख्यांची माहिती मागितली.

बँकेने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दोन कलमांचा हवाला देत माहिती देण्यास नकार दिला. हे कलम 8(1)(e) आणि 8(1)(j) आहेत. पहिले कलम रेकॉर्डशी संबंधित आहे तर दुसरे कलम वैयक्तिक माहिती न देण्याशी संबंधित आहे.

केंद्रीय जन माहिती अधिकारी आणि एसबीआयचे उपमहाव्यवस्थापक यांच्याकडून बुधवारी दिलेल्या उत्तरात असे म्हटले आहे की, “तुम्ही मागितलेल्या माहितीमध्ये खरेदीदार आणि राजकीय पक्षांचे तपशील आहेत आणि म्हणून ते उघड केले जाऊ शकत नाही.''

बत्रा यांनी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना बँकेने भरलेल्या शुल्काच्या रकमेचा तपशीलही मागितला होता, ही माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याचे सांगून संबंधित माहिती देण्यास नकार दिला. एसबीआयने निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर आधीच असलेली माहिती देण्यास नकार दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत असल्याचे बत्रा म्हणाले.

निवडणूक आयोगाने 14 मार्च रोजी एसबीआयने जारी केलेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर प्रकाशित केला आहे, ज्यात राजकीय पक्ष आणि देणगीदारांचे तपशील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मार्च रोजी एसबीआयला प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडसाठी युनिक नंबरसह संपूर्ण माहिती न दिल्याबद्दल फटकारले होते.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, खरेदीदारांची नावे, रक्कम आणि खरेदीची तारीख यासह बाँडचे सर्व तपशील उघड करावेत.

आयोगाने 14 मार्च रोजी एसबीआयने सादर केलेला डेटा आपल्या वेबसाइटवर प्रकाशित केला होता, ज्यात बाँड खरेदी करणाऱ्या देणगीदारांचे तपशील आणि त्यांची पूर्तता करणाऱ्या राजकीय पक्षांचा समावेश होता.