मुंबई : शेअर बाजारातील फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारातून मिळणाऱ्या उच्च परताव्याच्या आकर्षणामुळे तरुणवर्ग मोठ्या प्रमाणात घरगुती बचत पणाला लावत असून, एका वर्षात ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.

ही बाब चिंताजनक असल्याने यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आज भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने या व्यवहारातील किमान कराराचा आकार वीस लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे आणि साप्ताहिक करार मर्यादित करणे यासह विविध सात उपाययोजना सादर केल्या.

राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या (एनएसई) वतीने इंडियन कॅपिटल मार्केट रिपोर्टचे अनावरण करण्यात आले, त्यावेळी ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधवी पुरी बुच बोलत होत्या. ‘एनएसई’चे एमडी व सीईओ आशिष कुमार चौहान व अन्य अधिकारी वर्ग यावेळी उपस्थित होता. यावेळी पॅसिव्ह फंडांसाठी भारतातील पहिल्या वेबसाईटचे उद्‍घाटनदेखील करण्यात आले.

सेबी’ने वाढीव गुंतवणूकदार संरक्षण आणि बाजारातील स्थिरता यासाठी डेरिव्हेटिव्ह फ्रेमवर्क मजबूत करण्याच्या उपाययोजनांचा मसुदा जारी केला. तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या उपायांच्या आधारे ‘सेबी’ने शेअर बाजार आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनसाठी या उपाययोजना सुचवल्या आहेत. यात सध्याच्या स्ट्राइक प्राइस पद्धतीचे तर्कसंगतीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

डेरिव्हेटिव्ह कराराचे किमान मूल्य पहिल्या टप्प्यात पाच ते दहा लाख रुपयांवरून १५ ते २० लाख रुपये आणि दुसऱ्या टप्प्यात २० ते ३० लाख रुपये करावे. आठवड्याच्या सर्व पाच व्यापार दिवसांमध्ये साप्ताहिक करारांची मुदत संपत असल्याने, साप्ताहिक पर्याय करार एक्स्चेंजच्या एकाच बेंचमार्क निर्देशांकावर प्रदान केले जावेत.

डेरिव्हेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्ट्सची मर्यादादेखील इंट्राडे आधारावर क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स व शेअर बाजारांद्वारे निश्चित केली पाहिजे. मुदत संपत आलेल्या ‘ऑप्शन्स कॉन्ट्रॅक्ट’मधील तोट्याचे मार्जिन तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढवले पाहिजे अशा विविध सात उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत.

इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हजमध्ये छोटे गुंतवणूकदार आणि प्रॉप डेस्क यांनी या आर्थिक वर्षामध्ये केलेले ५१,६८९ कोटी रुपयांचे नुकसान हे सर्व म्युच्युअल फंडांतील वाढ आणि शेअरशी निगडित योजनांमधील गुंतवणुकीच्या ३२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातदेखील फ्युचर्स अँड ऑप्शन्समधील सट्टा व्यापाराला भारतासारख्या विकसनशील देशात स्थान नाही, असा इशारा दिला होता.

गुंतवणूकदार प्रशिक्षण

या अहवालामुळे गुंतवणूकदारांचे काम सोपे होईल आणि अत्यंत कमी खर्चात सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही गुंतवणूक शक्य होईल. लवकरच कोणासही अडीचशे रुपयांची ‘एसआयपी’ करता येईल, तसेच गुंतवणूकदारांना एखादा शेअर घेताना त्यासंदर्भातील सर्व माहिती व बाजारातील तपशील समोर येईल, अशी व्यवस्थाही एक- दोन महिन्यात करण्यात येणार आहे.

भारतीय गुंतवणूकदारांना योग्य वेळी योग्य निर्णय त्वरेने घेण्याचे शिक्षण देण्यातील पहिले पाऊल म्हणजे इंडियन कॅपिटल मार्केट रिपोर्ट हे असून यापुढे अन्य यंत्रणाही याचे अनुकरण करतील.

- माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष ‘सेबी’