नवी दिल्ली : सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे महागाई सुसह्य झाली असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज राज्यसभेत सांगितले. नाशवंत वस्तूंच्या तुटवड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उचललेल्या पावलांमुळे महागाई कमी होण्यास मदत झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. सध्या, कांद्यासारख्या नाशवंत पदार्थ दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. भाभा अणुसंशोधन केंद्र गॅमा किरणांद्वारे कांद्याचे आर्द्रीकरण कमी करण्याबाबत सरकारसोबत काम करत आहे. साठा वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. कांद्याच्या किमतीतील अस्थिरता रोखण्यासाठी सरकारने कांद्याचा साठा २०२०-२१ मधील एक लाख टनांवरून २०२३-२४ मध्ये सात लाख टनांपर्यंत वाढवला आहे. तीन फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत, एकूण ६.३२ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आणि किरकोळ विक्री, ई-नाम लिलाव आणि घाऊक विक्रीद्वारे ३.९६ लाख टन कांदा बाजारपेठेत उपलब्ध करण्यात आला, असेही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले.

देशातील किरकोळ महागाईदर एप्रिल-डिसेंबर २०२२ मधील सरासरी ६.८ टक्क्यांवरून २०२३ च्या याच कालावधीत ५.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला असून, सध्या हा दर स्थिर आहे. महागाई दर दोन ते सहा टक्क्यांच्या अधिसूचित मर्यादा पट्ट्यात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

देशात कॅलेंडर वर्ष २०२३ मध्ये ८.७९ लाख टन तूर डाळ आणि १५.१४ लाख टन मसूर डाळ आयात करण्यात आली; त्याशिवाय इतर डाळीही आयात करून बाजारपेठेत उपलब्ध करण्यात आल्या, त्यामुळे डाळींचे दर आटोक्यात राहण्यास मदत झाली. ‘भारत डाळ ’ नावाने चणा डाळ ६० रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करण्यात आली असून, ३० जानेवारीपर्यंत २.९७ लाख मेट्रिक टन डाळ विकली गेली असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

देशात पुरेशी कडधान्ये पिकत नसल्यामुळे आणि पुरवठ्यात कमतरता असल्यामुळे, डाळींच्या भावात चढ-उतार होत राहतात. डाळींचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी पीक अंदाजांचे विश्लेषण करून, आयातीचे नियोजन केले जात असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.

देशात पिकवल्या जात नसलेल्या नाशवंत मालाच्या तुटवड्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा शोध घेतला जात आहे. नाशवंत मालाच्या पुरवठ्यातील कमतरता भरून काढण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जात आहेत. या संदर्भातील समिती वेळोवेळी या समस्यांवरील उपायांचा आढावा घेते. अशा सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे महागाई आता सुसह्य होत असल्याचे दिसून आले आहे.

-निर्मला सीतारामन,

केंद्रीय अर्थमंत्री