गेल्या ३-४ महिन्यापासून आयुर्विमा कंपन्या गॅरंटीड इन्कम प्लॅन मोठ्या प्रमाणावर देऊ करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने टाटा एआयजी, एचडीएफसी लाईफ, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल, आदित्य बिर्ला सन लाईफ या कंपन्या आघाडीवर आहेत. तथापि, गॅरंटीड इन्कम प्लॅन म्हणजे काय व यात गुंतवणूक करावी की नाही याबाबत बहुतेकांच्या मनात साशंकता असल्याचे दिसून येते, त्या दृष्टीने आज आपण याबाबत तपशिलात माहिती घेऊ.

गॅरंटीड इन्कम प्लॅन ही आयुर्विमा कंपन्या देऊ करत असलेली अशी एक योजना आहे, ज्यामध्ये पॉलिसीधारकाने एक ठराविक प्रीमियम ठराविक कालावधीसाठी दिल्यास त्याला पुढे ठराविक कालावधीसाठी मासिक किंवा तिमाही किंवा सहामाही वा वार्षिक पद्धतीने एक ठराविक रक्कम दिली जाते व ही रक्कम पॉलिसीच्या प्रीमियमनुसार ठरविली जाते. याशिवाय पॉलिसीधारकास प्रीमियमच्या दहापट विमा संरक्षणसुद्धा दिले जाते. ही पॉलिसी अन्य पॉलिसीसारखी नाही. ती नॉन लिंक्ड; तसेच नॉन पार्टीसिपेटींग स्वरुपाची असते.

यातील गुंतवणुकीवर शेअर बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम होत नाही; तसेच मिळणारी रक्कम विमा कंपनीच्या होणाऱ्या नफ्यातोट्यावर अवलंबून नसते. म्हणूनच मिळणाऱ्या उत्पन्नाची हमी असते. ज्यांना जोखीम घ्यायची नसते व एक निश्चित उत्पन्न ठराविक काळासाठी हवे असते, शिवाय पॉलिसी कालावधीत विमा संरक्षण हवे असते, अशांसाठी हा एक चांगला पर्याय आहे. असे असले, तरी अशी पॉलिसी सरसकट न घेता साधकबाधक विचार करून, ही पॉलिसी घ्यावी. त्यादृष्टीने या पॉलिसीचे फायदे-तोटे काय आहेत ते आता पाहू.

फायदे

1) सुरक्षित गुंतवणूक व उत्पन्नाची हमी : प्रीमियमच्या दहापट विमा संरक्षण मिळते.(प्रीमियम भरण्याचा कालावधी संपल्यावर लगेच पेमेंट न घेता काही काळानंतर पेमेंट (पे आउट) घेण्याचे ठरविले, तर या वाढीव काळासाठीही (याला डीफरमेंट पिरीयड म्हणतात.) विमा संरक्षण चालू राहते.

2) सेवानिवृत्तीनंतरच्या काळात नियमित रक्कम मिळण्याची तरतूद यातून करता येते. तसेच प्रीमियम पेमेंटचा कालावधी संपल्यावर आपल्या सोयीनुसार पुढे पेमेंट घेता येते.

प्रीमियम रकमेवर ‘८० सी’नुसार करसवलत मिळू शकते. (आपण जुना पर्याय स्वीकारला असेल तर..)

तोटे

यातून मिळणारा रिटर्न (परतावा) खात्रीशीर असला, तर अन्य पॉलिसींच्या तुलनेने कमी असतो. मिळणारा परतावा महागाईच्या तुलनेने खूपच कमी असतो.

थोडक्यात, असे म्हणता येईल, की तरूण वयात अशा पॉलिसी न घेता समजून उमजून जोखीम घेऊन गुंतवणूक करावी व साधारणपणे वयाच्या ४५ ते ५० वर्षांनंतर पुढील १० ते १५ वर्षे अशी गुंतवणूक करून ठरविक उत्पन्नाची बेगमी करावी.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी आहेत.)