करदात्यांचे ३१ जुलै २०२३ अखेर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याचे राहून गेले असेल, तर त्यांना विलंब शुल्क व व्याजासह ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, ११.६० कोटी अपेक्षित विवरणपत्रांपैकी अजूनही पावणेचार कोटी विवरणपत्रे प्रलंबित आहेत.

आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंत विवरणपत्र ३१ डिसेंबरनंतर परंतु, पुढील ३१ मार्चपर्यंत भरल्यास विलंब शुल्क दहा हजार रुपये निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, २०१९-२० नंतर विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर एका वर्षावरून नऊ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने हे विलंब शुल्क मागे घेण्यात आले. कलम २३४ एफमध्ये हा बदल समाविष्ट केल्याने आता दहा हजार रुपयांचे विलंब शुल्क लागणार नाही.

सुधारित विवरणपत्र भरण्याची तरतूद

आता ३१ डिसेंबर २०२३ ही अंतिम तारीख उलटली, तरी येणाऱ्या ३१ मार्च २०२४ नंतर दोन वर्षांसाठी उपलब्ध असणारे सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याचा पर्याय विसराळू वा वेळेवर काम न करणाऱ्या करदात्यांसाठी उपलब्ध आहे. विवरणपत्र दाखल करण्याचा कालावधी आकारणी वर्ष संपल्यानंतर दोन वर्षे आहे.

त्यामुळे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचे आकारणी वर्ष २०२३-२४ असल्याने ३१ मार्च २०२४ नंतर दोन वर्षे विवरणपत्र दाखल करता येईल. विवरणपत्र ३१ मार्च २०२५ पर्यंत दाखल केले, तर प्राप्तिकराची रक्कम, व्याज व २५ टक्के अतिरिक्त कर व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत दाखल केल्यास प्राप्तिकराची रक्कम व ५० टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. याचा अर्थ अजूनही विवरणपत्र दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे. परंतु, त्यासाठी खिसा थोडा रिकामा करावा लागणार आहे. यामुळे मुदत वाढविली नाही म्हणजे करविवरणपत्र दाखल करताच येणार नाही, असे नाही.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.)