भारतीय कंपन्यांच्या बॅलन्सशीटवरून एक नजर फिरवली, तर काही कंपन्या कोट्यवधी रुपयांचा नफा न वाटता गंगाजळीच्या स्वरूपात उराशी बाळगून असलेल्या दिसतील. वास्तविक, हा पैसा भागधारकांचा आहे याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. झालेला फायदा डिव्हिडंड किंवा बोनस शेअरच्या स्वरूपात न वाटता वर्षोनुवर्षे ही गंगाजळी पडून दिसलेली दिसते.

कंपनी कायद्याआधारे कोणत्या कंपन्यांना केंव्हा बोनस शेअर देता येऊ शकेल, याची सखोल माहिती दिली आहे. परंतु, बोनस शेअर दिलाच पाहिजे, अशी अट नसल्याने कित्येक कंपन्या गंगाजळी बाळगून असलेल्या दिसतील. त्याची काही उदाहरणे ः

गुजरात सरकारची योजना

गुजरात सरकारने नुकताच एक फतवा काढून गुजराती सरकारी कंपन्यांच्या भागधारकांना एक दिलासा दिला आहे. त्याप्रमाणे गुजराती सरकारी कंपन्यांना डिव्हिडंड, बोनस, स्प्लिट आणि बायबॅकची योजना राबवावी लागणार आहे.

डिव्हिडंड : प्रत्येक गुजराती सरकारी कंपनीला आपल्या करोत्तर नफ्याच्या ३० टक्के किंवा नफा नक्त मालमत्तेच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर डिव्हिडंड द्यावा लागणार आहे.

बोनस शेअर : एकूण गंगाजळी भागभांडवलाच्या दहापटीपेक्षा जास्त होत असेल, तर बोनस शेअर द्यावा लागणार आहे.

शेअर स्प्लिट : आपल्या कंपनीच्या शेअरची बाजारी किंमत किंवा पुस्तकी किंमत शेअरच्या मूळ किंमतीपेक्षा ५० पटींपेक्षा जास्त होत असेल, तर शेअर स्प्लिट करावाच लागेल. (मूळ किंमत एक रुपयापेक्षा जास्त असेल तर)

बायबॅक ः कंपनीची नक्त किंमत दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त असेल आणि रोकड आणि बँक बॅलन्स एक हजार कोटींपेक्षा जास्त असेल, तर बायबॅकची ऑफर दिली पाहिजे.

केंद्र सरकारनेदेखील डिव्हिडंडबाबतीत सरकारी कंपन्याना काही नियम घालून दिले आहेत. आता खासगी कंपन्यांनीदेखील वाट न पाहता डिव्हिडंड, बोनस, स्प्लिट आणि बायबॅकबाबत काही नियम घालून घ्यावयास पाहिजे. याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, तर बाजार सुसाट सुटेल.