GST Notices: देशभरातील वस्तू आणि सेवा कर (GST) अधिकार्‍यांनी हजारो करदात्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. करदात्यांना या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी 30 दिवस देण्यात आले आहेत. Economic Times च्या अहवालानुसार, केंद्र आणि राज्य जीएसटी अधिकाऱ्यांनी गेल्या पंधरवड्यात या नोटिसा पाठवल्या आहेत.

अहवालानुसार, जीएसटी विभागाला असे आढळून आले की कंपन्यांचे जीएसटी आऊटपुट आणि देणी जुळत नाहीत. याशिवाय इनपुट टॅक्स क्रेडिट, टॅक्स क्रेडिटचा चुकीचा दावा या कारणांसाठीही नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत.

कर अधिकारी 30 सप्टेंबरनंतरही नोटीस पाठवू शकतात, परंतु त्यांना करदात्यांच्या वतीने करचोरी किंवा फसवणूक झाल्याचे सिद्ध करावे लागेल.

कर तज्ञांनी सांगितले की यामुळे पुढील तीन महिन्यांत खटल्यांमध्ये वाढ होईल, तर कंपन्यांच्या रोख प्रवाहावर परिणाम होईल कारण त्यांना अपील दाखल करण्यासाठी ठेव म्हणून एकूण कर्जाच्या 10% रक्कम जमा करावी लागेल.

सध्या देशभरातील हजारो कंपन्यांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. या नोटिसा 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी आहेत आणि त्यामध्ये कर भरणा कमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कंपन्यांना पाठवलेल्या नोटीसची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर आहे. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी जीएसटी विभागाने सर्व कंपन्यांना 30 दिवसांची मुदत दिली आहे.

6 विमा कंपन्यांना जीएसटी नोटीस

यापूर्वी 6 विमा कंपन्यांना जीएसटी विभागाकडून नोटिसा मिळाल्याचे वृत्त आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल या विमा कंपनीनेही नोटीस मिळाल्याची माहिती शेअर बाजारांना दिली होती.

मारुती सुझुकीलाही नोटीस

सर्वात मोठी कार कंपनी मारुती सुझुकीलाही जीएसटी विभागाकडून नोटीस मिळाली आहे. मारुती सुझुकीने शुक्रवारी शेअर बाजारांना ही माहिती दिली.

जुलै 2017 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीसाठी ही नोटीस मिळाल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. जीएसटी विभागाने कंपनीकडून व्याज आणि दंडासह कराची मागणी केली आहे. कंपनीला याची कारणे देण्यास सांगण्यात आले आहे.